Bichuten Data Vault ले चोभार र बिरगन्जमा देशकै पहिलो Tier IV डाटा सेन्टर बनाउने घोषणा गर्यो। आफ्नो data आफ्नै देशमा राख्ने सपना ठूलो छ — सँगै केही गम्भीर प्रश्न पनि।
नेपाली कम्पनी Bichuten Data Vault (BDV) ले देशकै पहिलो Tier IV हाइपरस्केल डाटा सेन्टर बनाउने भएको छ। काठमाडौंको चोभार र बिरगन्ज गरी दुई ठाउँमा बन्ने यो सेन्टरको घोषणा कम्पनीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत गत मे ७ मा गरेको थियो।
घोषणासँगै केही मिडियाले “Google नेपाल भित्रियो” भनेर शीर्षक बनाए। तर यहाँनेर एउटा कुरा प्रस्ट पार्नैपर्छ — Google Cloud यो परियोजनाको technical र strategic partner हो, लगानीकर्ता होइन। यो फरक सानो होइन, र यही नबुझेर नेपालको tech वृत्तमा अहिले अलमल बढेको छ।
के-के घोषणा भयो
सबैभन्दा ठूलो दाबी भनेको Tier IV certification हो। यो डाटा सेन्टरको विश्वसनीयताको सर्वोच्च global मापदण्ड हो — यसले 99.995% uptime को ग्यारेन्टी गर्छ, मतलब वर्षभरिमा बढीमा 26 मिनेट मात्र सेवा बन्द हुने। बैंक, telecom र सरकारी सेवाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रका लागि यस्तो reliability साँच्चै महत्त्व राख्छ।
परियोजना सुरुमा 240 किलोवाट क्षमताबाट थालिनेछ, र 2030 सम्म 5 मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने योजना छ। चोभारको facility अगस्ट 2026 बाट सञ्चालनमा आउने कम्पनीको भनाइ छ। उल्लेखनीय कुरा — यो पूरै नेपालकै hydroelectric power मा चल्ने बताइएको छ, जुन नेपालको चिसो हावापानी र सस्तो बिजुलीलाई फाइदामा बदल्ने प्रयास हो।
परियोजना नवीन अग्रवाल, मिन अग्रवाल (Fair Group), अनुज केयल (Keyal Group), विशाल कुमार जतिया र शरद गोयलको नेतृत्वमा अघि बढेको छ। Google Cloud बाहेक AMD, Micron र VVDN Technologies पनि technical partner छन्।
“Digital sovereignty” को कुरा किन उठ्यो
अहिलेसम्म नेपालका धेरै बैंक, telecom company र संस्थाहरूले आफ्नो data विदेशी server मा राख्दै आएका छन्। यसले data security र राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले लामो समयदेखि चिन्ता उठाउँदै आएको थियो।
BDV को मुख्य बिक्री-बिन्दु यही हो — in-country data residency, अर्थात् नेपालको data नेपालभित्रै राख्ने। कम्पनीले अझ अगाडि बढेर भविष्यमा नेपालमै server, laptop र tablet उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन सपना पनि सुनाएको छ।
सपना राम्रो छ। तर सपना र पूर्वाधारबीचको दूरी नेपालमा सधैं लामो हुन्छ।
अब इमानदार कुरा — यसमा प्रश्न पनि उत्तिकै छन्
यो परियोजनाको घोषणासँगै नेपालको tech समुदायमा स्वस्थ बहस सुरु भएको छ, र त्यो राम्रो संकेत हो।
पहिलो कुरा त त्यही partnership vs investment को अलमल। Kathmandu Post ले स्पष्टै लेख्यो — विदेशी company technical partner हुनु र साँच्चिकै लगानी गर्नु फरक कुरा हो, र “हल्ला वास्तविकताभन्दा अगाडि दौडिरहेको छ।” WorldLink ले पनि Meta सँग कुनै data center सम्झौता नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ। मतलब global tech giant नेपाल आइहाले भन्ने भान सही होइन।
दोस्रो, नेपालसँग डाटा सेन्टरका लागि अहिलेसम्म स्पष्ट नीति-नियम नै छैन। भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा, त्यसमाथि घना बस्ती भएको सहरी क्षेत्रमा यस्तो high-risk पूर्वाधार राख्नु कतिको उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न विशेषज्ञहरूले उठाएका छन्। बिजुली, पानी र जग्गाको खपत पनि साना विषय होइनन् — विश्वभरि नै डाटा सेन्टरको resource खपतमाथि आलोचना भइरहेको छ।
तेस्रो, रोजगारीको आशा अलि बढाइचढाइ गरिएको हुन सक्छ। डाटा सेन्टर आफैमा ठूलो संख्यामा जागिर सिर्जना गर्ने ठाउँ होइन। तर यसले अरू व्यवसायलाई आकर्षित गर्यो र local cloud सेवा सम्भव बनायो भने अप्रत्यक्ष आर्थिक फाइदा फराकिलो हुन सक्छ।
अनि भूगोल। नेपाल submarine cable बाट टाढा छ, र data hub बन्ने हो भने यो ठूलो प्राविधिक चुनौती हो।
त के सोच्ने त?
मेरो विचारमा यो परियोजनालाई न आँखा चिम्लेर तारिफ गर्नुपर्छ, न त सिधै खारेज। नेपालले आफ्नै data आफ्नै भूमिमा राख्ने दिशामा सोच्न थाल्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण कदम हो। तर घोषणा र certification कागजमा सजिलो, धरातलमा गाह्रो।
साँच्चै भन्ने हो भने, असली परीक्षा अगस्ट 2026 हो — चोभारको facility तोकिएकै समयमा, तोकिएकै मापदण्डमा चल्यो कि चलेन। त्यतिन्जेल यो एउटा महत्त्वाकांक्षी घोषणा हो, र महत्त्वाकांक्षालाई वास्तविकता मान्न नेपालमा हतार गर्नु हुँदैन।