दुर्गम गाउँसम्म satellite इन्टरनेट पुर्याउने सपना कानुन र भू-राजनीतिको पर्खालमा ठोक्किएको छ।
Elon Musk को SpaceX अन्तर्गतको satellite इन्टरनेट सेवा Starlink ले नेपालमा सेवा सुरु गर्ने प्रयास फेरि तेज पारेको छ। गत सोमबार (June 1) कम्पनीकी निर्देशक Rebecca Hunter ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग मन्त्रालयमै भेटेर नेपालमा सेवा विस्तारबारे छलफल गरिन्। तर अड्चन उही पुरानै हो — Starlink लाई license चाहिएको छ 100% विदेशी स्वामित्वमा, जबकि नेपालको कानुनले स्वदेशी सहभागिता अनिवार्य गर्छ।
काठमाडौंमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै Starlink ले चासो नवीकरण गरेको हो। अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको पछिल्ला भ्रमणमा पनि यो विषय बारम्बार उठ्दै आएको छ।
भेटमा के भयो
मन्त्रालयका अनुसार, Hunter ले नेपालमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुमति चाहेको भए पनि नीतिगत र कानुनी जटिलताका कारण अड्किएको बताइन्। उनको भनाइमा, license 100% Starlink कै स्वामित्वमा भएमात्रै सेवा दिन सम्भव हुन्छ। साथै, नेपालका केही ISP सँग व्यावसायिक साझेदारीबारे कुराकानी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।
भेटका क्रममा अमेरिकाकी Under Secretary of State Sarah Rogers ले नेपालमा इन्टरनेट connectivity अमेरिकाको प्राथमिकता रहेको र digital sovereignty तथा सहकार्यको विषय पनि मन्त्रीसमक्ष राखेकी थिइन्।
मन्त्री तिमिल्सिनाको जवाफ नापीतौली थियो: नेपालको कानुन, telecom नीति र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्ने हो भने सेवा सञ्चालनमा कुनै बाधा नहुने। अर्थात् ढोका बन्द छैन, तर सर्तमा छुट पनि छैन।
किन अड्किरहेछ — कानुनको पर्खाल
नेपालको telecom नीतिले विदेशी telecom सेवाप्रदायकलाई स्वदेशी साझेदारीसहित मात्र सञ्चालन गर्न दिन्छ; धेरै स्रोतका अनुसार विदेशी लगानीमा कम्तीमा 20% स्वदेशी स्वामित्व अनिवार्य छ। Starlink भने संसारभर कहीँ पनि यस्तो स्थानीय शेयर-संरचनामा चल्दैन र पूर्ण नियन्त्रण नै रुचाउँछ। यही टकरावले विगत वर्षौंदेखि कुरा अघि बढ्न दिएको छैन।
यसमा भू-राजनीतिको तह पनि छ, जुन प्रायः बहसमा छुट्छ। नेपालको इन्टरनेट पूर्वाधारमा चीनको Huawei प्रभुत्वशाली खेलाडी हो — Nepal Telecom र Ncell दुवैको पूर्वाधारमा। केही सरकारी अधिकारीका भनाइमा Starlink को सम्भावित प्रवेशप्रति चीनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका पालामा Starlink लाई अनुमति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो, तर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहित केही मन्त्रीको असहमतिले अघि बढेन। एक मन्त्रीका अनुसार, खरेलले Starlink अमेरिकी रक्षा-नीतिसँग जोडिएको र यसले भारत–चीनसँगको नेपालको सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने तर्क राखेका थिए।
घरेलु ISP हरू पनि सशंकित छन्। धेरै स्थानीय कम्पनीले Starlink आएमा आफ्नो व्यापार गुम्ने र ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती हुने डरले विरोध गरिरहेका छन्।
नेपाली प्रयोगकर्तालाई के मतलब
सोझो फाइदा देखिने ठाउँ भनेको दुर्गम र हिमाली क्षेत्र हो, जहाँ fiber केबल पुग्दैन र 4G पनि कमजोर छ। Starlink ले low-Earth orbit (LEO) का satellite बाट जहाँसुकै इन्टरनेट दिन्छ — पहाडले छेकिएका गाउँका लागि यो साँच्चै फरक पर्ने कुरा हुन सक्छ। पहिलेका भेटमा कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रका केही सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट दिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो।
तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न — मूल्य — अझै अनुत्तरित छ। नेपालका लागि Starlink को आधिकारिक मूल्य घोषणा भएको छैन [पुष्टि गर्न बाँकी], त्यसैले यो सर्वसाधारणको पहुँचमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने अहिल्यै भन्न सकिन्न।
यहाँनेर एउटा कुरा भन्नैपर्छ — दक्षिण एसियाका धेरै देश यसमा नेपालभन्दा अघि बढिसके। भारतले पाँच वर्षे commercial license दिएको छ भने Bhutan, Bangladesh र Sri Lanka मा पनि बाटो खुलिसकेको छ। यो दौडमा नेपाल अपवाद बनेको छ।
अब हेर्नुपर्ने कुरा एउटै हो: नयाँ सरकारले नीति संशोधन गरेर 100% स्वामित्वको बाटो खोल्छ, कि Starlink नै कुनै स्थानीय साझेदार स्वीकार्न तयार हुन्छ। दुवैमध्ये कुनै नभई यो गाँठो फुक्ने छाँट छैन।