अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सरकारी आईटी कम्पनी स्थापना गर्ने तथा एकीकृत सरकारी मेसेजिङ प्लेटफर्म विकास गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
सरकारका अनुसार यस कदमको उद्देश्य सरकारी सफ्टवेयर आयोजनाहरूलाई केन्द्रीकृत गर्नु, साइबर सुरक्षा सुदृढ बनाउनु तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनु हो। उद्देश्य सकारात्मक देखिए पनि, सक्षम निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअपहरू सक्रिय रहेको बजारमा राज्य आफैं व्यवसायीको भूमिकामा उत्रनु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यस सन्दर्भमा कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (CAN Federation) का कार्यवाहक अध्यक्ष तथा सूचना प्रविधि नीति समन्वयकर्ता चिरन्जिबी अधिकारीको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण बहसलाई जन्म दिएको छ।
सरकार सहजकर्ता बन्ने हो, प्रतिस्पर्धी होइन
एक सूचना प्रविधि (IT) अभियानकर्ता तथा उद्योग नेतृत्वकर्ताको हैसियतले चिरन्जिबी अधिकारीको धारणा स्पष्ट छ:
“सरकारले व्यापार गर्ने होइन, व्यापार गर्ने नीतिगत वातावरण (Ecosystem) निर्माण गर्ने हो।”
जब राज्य आफैं आईटी कम्पनी स्थापना गरेर बजारमा प्रवेश गर्छ, त्यसले देशभित्र संघर्षरत, लगानी गरिरहेका तथा उत्कृष्टता प्रमाणित गरिसकेका नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी र स्टार्टअपहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
सरकारी लगानी, नीतिगत संरक्षण तथा संस्थागत शक्तिका कारण बजारमा असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ। इतिहासले देखाएको छ—जहाँ सरकार प्रत्यक्ष व्यवसायमा उत्रिएको छ, त्यहाँ नवप्रवर्तन (Innovation) कमजोर भएको र बजारको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण प्रभावित भएको छ।
नेपालमा विश्वस्तरीय सफ्टवेयर विकास गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति र सक्षम कम्पनीहरूको कमी छैन। त्यसैले सरकारको भूमिका निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने होइन, थप सशक्त बनाउने हुनुपर्छ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) नै डिजिटल नेपालको आधार
निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर वा सरकारी एकाधिकार सिर्जना गरेर ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना साकार हुन सक्दैन।
सुरक्षित र समृद्ध डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (Public-Private Partnership – PPP) मोडेल नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प मानिन्छ।
सरकारले सफ्टवेयर आफैं उत्पादन गर्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रद्वारा विकसित उत्कृष्ट प्रविधि पारदर्शी प्रक्रियामार्फत खरिद (Procurement) गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु बढी प्रभावकारी हुन्छ।
डिजिटल नेपालका लागि तीन प्रमुख प्राथमिकता
सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई सही दिशामा अघि बढाउन निम्न तीन स्तम्भमा केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ:
१. राष्ट्रिय मापदण्ड (National Standards) निर्माण
सरकारले साइबर सुरक्षा तथा सफ्टवेयर गुणस्तरका लागि स्पष्ट र कडा मापदण्ड तय गर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि, ‘नेसनल मिनिमम सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड’ जस्ता नीतिगत ढाँचाले सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रलाई समान सुरक्षा मापदण्डमा बाँध्न सक्छ।
२. पारदर्शी खरिद प्रक्रिया र सुरक्षित पूर्वाधार
सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिल व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्दै नेपाली प्रविधि खरिद प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र नवप्रवर्तनमैत्री बनाउन आवश्यक छ।
साथै, डेटा सार्वभौमिकता (Data Sovereignty) सुनिश्चित गर्न सुरक्षित राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको विशेष ध्यान हुनुपर्छ।
३. ‘नेपाल मेड सफ्टवेयर’ लाई प्राथमिकता
स्वदेशी आईटी उत्पादन र स्टार्टअपहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
नेपाली कम्पनीहरूलाई घरेलु बजारमा स्थापित गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम बनाउने नीतिगत सहुलियत र प्रोत्साहन राज्यको दायित्व हो।
निष्कर्ष: डिजिटल नेपालको सही मार्गचित्र
साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण र डिजिटल रूपान्तरणको लक्ष्य स्वागतयोग्य भए पनि सरकारी कम्पनी स्थापना गरेर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
सरकारको भूमिका नियन्त्रक वा प्रतिस्पर्धीको होइन, बरु ‘प्लेटफर्म’ र ‘सहजकर्ता’ (Facilitator) को हुनुपर्छ।
नेपाली प्रविधिको दिगो विकास र डिजिटल रूपान्तरण तब मात्र सम्भव छ, जब सरकारले नीतिगत नेतृत्व लिन्छ र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सक्षम नेपाली प्रविधि उद्योगलाई सुम्पिन्छ।
अन्ततः, ‘डिजिटल नेपाल’ को वास्तविक जग सरकारी कम्पनीमा होइन, नेपाली स्टार्टअप र आईटी उद्योगको सबलीकरणमा अडिएको छ।