Apple ले रकम दिने घोषणा गर्यो, Starlink ले उपकरण पठाउन तयार छु भन्यो। तर भोटेकोशी किनारमा नेटवर्क फर्काउने काम अहिलेसम्म NTC, Ncell र Subisu कै टोलीले गरिरहेका छन्।
भदौ 10 गते बिहान रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले नेपालको उत्तरी भेगलाई जुन हिसाबले उजाड्यो, त्यसपछि सहयोगका घोषणा आउन थाल्नु स्वाभाविक थियो। अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले नाम आयो Apple को। भदौ 12 (अगस्ट 28) मा CEO Tim Cook ले X मा लेखे, कम्पनीले नेपाल र तिब्बतमा उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि रकम सहयोग गर्दै छ।
रकम कति हो भन्ने भने खुलाइएको छैन। Apple ले विपद् सहयोगको अंक सार्वजनिक नगर्ने पुरानै अभ्यास हो, र यसपटक पनि त्यही दोहोरियो। MacRumors र 9to5Mac दुवैले Cook कै पोस्ट उद्धृत गर्दै समाचार लेखे, तर अंक कतै छैन। त्यसैले “Apple ले यति दियो” भन्ने कुनै संख्या तपाईंले कतै देख्नुभयो भने त्यो पुष्टि नभएको मान्नुहोस्।
Starlink तयार छ, तर सरकार अलमलमा
अर्को घोषणा आयो Starlink बाट, र यही घोषणा अहिले सबैभन्दा विवादित बनेको छ।
कम्पनीले X मार्फत भन्यो, नेपाल सरकार र मानवीय सहयोगका साझेदारलाई उपकरण उपलब्ध गराउन र निःशुल्क सेवा दिन तयार छौं, अनुमति पाउनासाथ। तर्क बलियो नै छ। सडक, पुल र मोबाइल नेटवर्क एकैचोटि भत्किएको ठाउँमा स्याटलाइट टर्मिनललाई बिजुली र खुला आकाश मात्रै चाहिन्छ, र मिनेटभित्रै कनेक्सन खुल्छ।
सरकारको प्रतिक्रिया भने न्यानो थिएन। सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले विपद्को बेला विदेशी कम्पनीलाई दूरसञ्चार सेवा सुम्पिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए, र लामो समयदेखि 100 प्रतिशत विदेशी लगानीमा नेपाल छिर्न खोजिरहेको Starlink ले यही विपद्लाई प्रवेशद्वार बनाउन खोजेको हुन सक्ने आशंका राखे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ढोका बन्द नभएको तर विदेशी कम्पनीका लागि 20 प्रतिशत स्थानीय साझेदारी अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था पालना गर्नैपर्ने स्पष्ट पारे।
मन्त्रालयको मुख्य तर्क प्राविधिक हो, र यो सुन्नलायक छ। समस्या प्रविधिको अभाव होइन, BTS टावरमा बिजुली नपुग्नु हो। जहाँ ग्रिड मरेको छ, त्यहाँ जेनेरेटर चलाइएको छ, र दुर्गम ठाउँमा डिजेल पुर्याउन हेलिकप्टर चाहिन्छ। फाइबर प्रयोग गर्ने सेवाप्रदायकले करिब 90 प्रतिशत नेटवर्क पहिल्यै फर्काइसकेका छन्।
जमिनमा काम गरिरहेका कम्पनी
यहाँनेर एउटा कुरा भन्नैपर्छ — घोषणा र पुनःस्थापना फरक चीज हुन्।
Nepal Telecom ले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित 120 साइटमध्ये 94 वटा सञ्चालनमा फर्काइसकेको प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेले जनाएका छन्। बाँकी 26 वटा प्राविधिक जटिलताका कारण बन्दै छन्, र 8 वटा प्राविधिक टोली फिल्डमा खटिएका छन्।
Ncell को कथा पनि उस्तै छ। तीन जिल्लामा अवरुद्ध भएका 27 टावरमध्ये 21 वटा फर्किसके; क्षेत्रभरका 78 टावरमध्ये बाँकी सञ्चालनमा ल्याउने काम जारी छ। बाढी आएकै दिन कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रमा तीन दिनसम्म निःशुल्क डेटा, अल-नेट भ्वाइस र 100 SMS दिने घोषणा गरेको थियो; भदौ 12 मा त्यो अवधि थप सात दिन बढाइयो। Ncell Foundation मार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु. 1 करोड पनि पठाइएको छ।
Subisu ले भदौ 14 मा प्रभावित ग्राहकलाई थप 7 दिनको सेवा अवधि दिने घोषणा गर्यो। बत्तार, चरौंदी, देवीघाट, गल्छी, धार्के र मलेखुजस्ता क्षेत्रमा इन्टरनेट अवरुद्ध भएको थियो। COO सुवास अधिकारीका अनुसार प्राविधिक टोली अझै फिल्डमै छन्।
यी कुनै पनि घोषणाले हराएका मान्छे फर्काउँदैनन्। तर परिवारसँग सम्पर्क गर्न, उद्धार टोलीसँग समन्वय गर्न र राहत कहाँ पुर्याउने भन्ने थाहा पाउन जुन एउटा चालू नेटवर्क चाहिन्छ, त्यो अहिलेको सबैभन्दा व्यावहारिक सहयोग हो।
पैसा पठाउने बाटो पनि प्रविधिकै
नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ 11 मा भुक्तानीसम्बन्धी अनुमतिप्राप्त संस्थालाई निर्देशन दियो। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हुने कारोबारमा अधिकतम सीमा लागू नहुने भनियो।
सामान्य दिनमा डिजिटल वालेट र भुक्तानी सेवामा दैनिक कारोबार सीमा हुन्छ। त्यो सीमाले ठूलो रकम पठाउन खोज्नेलाई अड्काउँथ्यो। यो निर्देशनपछि त्यो अवरोध हट्यो, र कोषमा भदौ 14 सम्म रु. 5 अर्ब 24 करोड 69 लाख 44 हजार जम्मा भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
यहाँ सतर्कता पनि उत्तिकै जरुरी छ। सरकारले आधिकारिक QR र खाताको नाम सार्वजनिक गरेको छ, र त्यही मार्फत मात्रै सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। विपद्को बेला नक्कली राहत आह्वान र ठगी QR फैलिने गरेको हामीले पहिले पनि देखेका छौं। पैसा पठाउनुअघि opmcm.gov.np मा राखिएको विवरणसँग मिलाएर हेर्नुहोस्।
जुन सहयोग अझै आएको छैन
इमानदारीपूर्वक भन्दा, “टेक कम्पनीहरू” भन्ने बहुवचन अहिलेसम्म अलि उदार शब्द हो। यो लेख तयार पार्दासम्म Google, Microsoft, Meta वा Amazon ले नेपाल बाढीका लागि छुट्टै आर्थिक सहयोग घोषणा गरेको आधिकारिक जानकारी भेटिएन। विश्वका ठूला टेक नामहरूमध्ये सार्वजनिक रूपमा रकम दिने प्रतिबद्धता जनाउने Apple एक्लै हो।
र सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक प्रश्न त सहयोगमै छैन, चेतावनी प्रणालीमा छ। भदौ 10 को त्यो बाढी आउनुअघि माथिल्लो तटका मापन स्टेसन नै बगे, र सूचना जान पाएन। अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टिङका अनुसार त्यहाँ रहेको प्रणाली मनसुनी बाढी नाप्न बनाइएको थियो, हिमनदी भत्किएर आउने यस्तो भेलका लागि होइन। संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय मामिला प्रमुख टम फ्लेचरले नयाँ बनेको ताल निगरानी गर्न स्याटलाइट प्रविधि प्रयोग भइरहेको बताएका छन्।
अर्को वर्ष अर्को मनसुन आउँछ। Apple को चेक र Starlink को उपकरणभन्दा नेपाललाई बढी चाहिने कुरा बग्नुअघि सिग्नल पठाउने र बगेपछि पनि बाँचिरहने सेन्सर नेटवर्क हो। त्यो चाहिँ कुनै विदेशी कम्पनीको पोस्टले होइन, बजेट र नीतिले मात्र आउँछ।