काठमाडौं, साउन १५ — काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि पोलमा गुजुल्टिएर लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन र केवलका तार व्यवस्थापनका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले अन्तिम पटकका लागि थप १५ दिनको समय मागेको छ।
शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा आइस्पानले काम सम्पन्न गर्न थप समय आवश्यक रहेको जानकारी दिएको हो। बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, आइस्पान तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सञ्चारमन्त्रीको असन्तुष्टि
बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनको प्रगति, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत समीक्षा गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेको विषयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले सरकारले देखिएका वास्तविक समस्या सुन्न र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै अब परिणाममुखी ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिनुभयो।
“तार व्यवस्थापन गर्ने कामलाई सरकारले निष्कर्षमा पु¥याएरै छाड्छ। यसमा तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहोस्। काम गर्दै जाँदा केही दिन ढिला हुन सक्छ, तर अब अनिश्चित रूपमा समय लम्ब्याउन सकिँदैन।”
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका समस्याबारे समयमै जानकारी गराउन आग्रह गर्दै समाधानका लागि सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।
“यो सेवा प्रदायकहरूको दायित्व हो”
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन सेवा प्रदायकहरूको कानुनी तथा व्यावसायिक दायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,
“तार व्यवस्थापन गर्ने काम तपाईँहरूले धेरै पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो। त्यो तपाईँहरूको दायित्व हो। यदि विगतमै यो काम भएको भए आज यस्तो अवस्था आउने थिएन।”
उहाँले सरकारले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब कार्यान्वयनबाट कुनै पनि पक्ष पन्छिन नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो।
दीर्घकालीन समाधानका लागि एउटै पूर्वाधार विभिन्न सेवा प्रदायकले साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्रालयले दियो अन्तिम चेतावनी
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सेवा प्रदायक र नियामक दुवै निकायको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नहुनु आइस्पान र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवैको असफलता भएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,
“यी दुवैले काम गर्न नसकेको जिम्मेवारी अन्ततः मन्त्रालयले पनि लिनुपर्छ। त्यसैले विगतबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुहोस्।”
सरकार समस्या समाधानमा पछि नहट्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले थप्नुभयो,
“आइस्पानले फेरि १५ दिनको समय मागेको छ। तर यसअघि तपाईँहरूले नै साउन १५ गतेभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। अब मागिएको समयमा पनि काम सकिन्छ भन्ने विश्वसनीय आधार चाहिन्छ।”
हालसम्म ५८ प्रतिशत काम सम्पन्न
बैठकमा आइस्पानका प्रतिनिधिहरूले काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणका लागि निर्धारण गरिएका ६ वटा रुटमध्ये हालसम्म करिब ५८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन्।
आइस्पानका अनुसार काठमाडौं उपत्यकासँगै देशका अन्य स्थानमा पनि तार व्यवस्थापनको काम जारी छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना आवश्यक रहेको पनि आइस्पानको धारणा छ।
भूमिगत पूर्वाधारको अभाव
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् लाइन भूमिगत गर्ने क्रममा इन्टरनेट तथा केवल सेवाका तार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगरेको विषय पनि आइस्पानले बैठकमा उठाएको छ।
आइस्पानका अनुसार कलङ्की–थानकोट र चाबहिल–बौद्ध क्षेत्रमा पाइलट परियोजनाका रूपमा सेवा प्रदायकहरूले आफ्नै पहलमा भूमिगत इन्टरनेट तार विस्तार गरिरहेका छन्। साथै, कामलाई तीव्रता दिन थप जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
आइस्पानले देखायो यी समस्या
आइस्पानले तार व्यवस्थापनमा निम्न समस्याहरू रहेको जनाएको छ–
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आवश्यक जनशक्ति फिल्डमा नखटिने।
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पर्याप्त समन्वय नहुने।
- प्रहरीले कामदारलाई रोक्ने।
- ट्राफिक प्रहरीले भर्याङ हटाइदिने।
- दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव।
आइस्पानले अब कामलाई धेरै स्थानमा छरिएर सञ्चालन गर्नुको सट्टा उपलब्ध जनशक्तिलाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइने जनाएको छ।
गत असार ३१ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको संयुक्त उपस्थितिमा बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकमा आइस्पानले पहिलो चरणअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका छ वटा क्षेत्रमा साउन १५ गतेभित्र अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
सोहि बैठकबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेतृत्वदायी तथा नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्ने, सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य राख्ने, सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय गर्ने तथा प्रगतिको निरन्तर समीक्षा गर्दै नागरिकले छिटो परिणाम अनुभूति गर्ने गरी काम अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।
पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छ वटा रुटमा तार व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।