माग गरिएको रकम Meta को कुल बजार मूल्यकै हाराहारी हो। तर मुद्दा हेरिरहेकी न्यायाधीशले नै यसलाई “अव्यावहारिक” भनिसकेकी छन्।
अमेरिकाको Oakland स्थित संघीय अदालतमा आज Meta विरुद्धको सुनुवाइ सुरु भएको छ, र यसमा दाउमा रहेको रकमले नै समाचार बनाइरहेको छ — $1.4 ट्रिलियन। यो Meta को अहिलेको कुल बजार मूल्य करिब $1.5 ट्रिलियनको 93 प्रतिशत हो। नेपालको यस वर्षको बजेट Rs. 2,124 अर्बलाई अमेरिकी डलरमा हेर्ने हो भने यो रकम त्यसको करिब 100 गुणा बराबर पर्न आउँछ।
आरोप छ: Facebook र Instagram जानाजान बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई लत लाग्ने गरी डिजाइन गरिएका थिए, र Meta ले तिनको जोखिमबारे सार्वजनिक रूपमा झूट बोल्यो।
यो संख्या कहाँबाट आयो
पहिले नै स्पष्ट पारौँ, किनभने यहीँनेर धेरै रिपोर्टिङ भ्रामक हुन्छ। California, Colorado, Kentucky र New Jersey — यी चार राज्यले आफूले कति जरिवाना माग्ने हो भन्ने सार्वजनिक गरेका छैनन्। $1.4 ट्रिलियनको आँकडा Meta ले आफैँले जुलाई 6, 2026 मा अदालतमा पेस गरेको एक लिखतमा उल्लेख गरेको हो, र त्यही लिखतमा कम्पनीले यसलाई “अनौठो” भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
राज्यहरूले यो हिसाब कसरी निकाले? असर परेको अनुमानित बालबालिकाको संख्यालाई प्रत्येक राज्यको उपभोक्ता संरक्षण कानुनले तोकेको अधिकतम जरिवानाले गुणन गरेर। कानुनी हिसाबमा यो विधि नौलो होइन, तर प्रयोगकर्ता आधार करोडौँमा हुँदा नतिजा यसरी नै आकाशिन्छ।
न्यायाधीश Yvonne Gonzalez Rogers यसमा पत्याइरहेकी छैनन्। Law360 ले उद्धृत गरेको उनको टिप्पणी अनुसार यो संख्या तर्कसंगत छैन। तर उनले Meta ले सुझाएको $4 मिलियनको विकल्पलाई पनि उत्तिकै अस्वीकार गरेकी छन्। साँच्चै भन्ने हो भने वास्तविक अंक यी दुई चरम बीचमा कतै खस्ने सम्भावना धेरै छ।
आरोप ठ्याक्कै के हो
मुद्दाको केन्द्रमा सामग्री होइन, डिजाइन छ। यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ। “Like” बटन, अनन्त स्क्रोल, र सिफारिस गर्ने अल्गोरिदम जस्ता फिचरहरू युवा प्रयोगकर्तालाई एपमा लामो समय अड्काउन बनाइएका थिए भन्ने राज्यहरूको दाबी छ। जति लामो समय अड्किन्छ, विज्ञापनबाट उति कमाइ हुन्छ।
राज्यहरूले Meta भित्रका मानिसहरूले सार्वजनिक रूपमा गरेका 100 भन्दा बढी सम्भावित भ्रामक अभिव्यक्ति औँल्याएका छन्। यसअघि जुन महिनामा भएको एक पूर्व-सुनुवाइ आदेशमा न्यायाधीशले Meta कै आन्तरिक कागजातलाई उद्धृत गर्दै भनेकी थिइन्, समय-सीमा तोक्ने औजारहरू वास्तवमा जनसम्पर्कको प्रदर्शन मात्रै थिए।
यसबाहेक 29 राज्यले संघीय बाल गोपनीयता कानुन COPPA उल्लङ्घनको छुट्टै दाबी गरेका छन्। Instagram र Facebook मा 13 वर्षमुनिका प्रयोगकर्ता छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै Meta ले तिनको डाटा अभिभावकको अनुमतिबिना सङ्कलन गरेको तिनको आरोप छ।
Meta को जवाफ फरक छैन। कम्पनीका प्रवक्ताका अनुसार राज्यहरूसँग कसैलाई भ्रममा पारिएको प्रमाण छैन, र उमेर पुष्टि गर्ने काम पूरै उद्योगकै समस्या भएकाले त्यसको सजाय Meta लाई मात्र दिन मिल्दैन।
हारको शृंखला पहिले नै सुरु भइसकेको छ
यही मुद्दा किन तनावपूर्ण छ भन्ने बुझ्न यो वर्षका दुई फैसला हेर्दा पुग्छ।
New Mexico मा मार्चमा ज्युरीले Meta विरुद्ध फैसला सुनाएपछि $375 मिलियन जरिवाना लाग्यो। त्यसपछि अगस्ट 6 मा न्यायाधीश Bryan Biedscheid ले थप $567 मिलियन थपे, जसले कुल दायित्व $942 मिलियन पुर्यायो। उनले 18 वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका लागि महिनामा 90 घन्टाको सीमा, राति 10 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म नोटिफिकेसन बन्द, र सार्वजनिक Like गणना लुकाउने जस्ता व्यावहारिक परिवर्तनसमेत आदेश दिए। Los Angeles मा मार्चमै अर्को ज्युरीले Meta र Google दुवैलाई एक युवतीको मानसिक स्वास्थ्य क्षतिका लागि जिम्मेवार ठहर्याएको थियो।
दुवैमा Meta ले पुनरावेदन गर्ने बताएको छ। तर कानुनी खर्च आफैँमा बढ्दै गएको छ। कम्पनीले 2026 को दोस्रो त्रैमासिकमा मात्रै $2.4 बिलियन कानुनी खर्च गरेको जनाएको छ।
नेपाललाई यसले के फरक पार्छ
इमानदारीपूर्वक भन्दा प्रत्यक्ष असर केही पनि छैन। र यही नै समस्या हो।
DataReportal का अनुसार अक्टोबर 2025 मा नेपालमा 1 करोड 48 लाख सामाजिक सञ्जाल पहिचान थिए, जुन कुल जनसंख्याको आधा हो। साइबर ब्युरोको तथ्यांकले तस्बिर अझ स्पष्ट पार्छ: गत साउनदेखि असारसम्मको एक वर्षमा दर्ता भएका 20,526 साइबर अपराध उजुरीमध्ये 7,123 वटा Facebook र Messenger सम्बन्धी थिए, अर्थात् करिब 35 प्रतिशत। Instagram का 628 वटा थपिन्छन्।
तर नेपालसँग COPPA जस्तो बालबालिकाको अनलाइन डाटा जोगाउने छुट्टै कानुन छैन। सामाजिक सञ्जाल विधेयकको जोड दर्ता, अनुमतिपत्र र सामग्री हटाउने प्रक्रियामा छ — उमेर पुष्टि वा एपको डिजाइन कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा होइन। सेप्टेम्बर 2025 मा सरकारले 26 प्लेटफर्म एकैचोटि बन्द गरेको थियो, तर त्यो दर्ता नगरेकाले भएको थियो, बालबालिकाको सुरक्षाका लागि होइन।
तुलना गर्न लायक उदाहरण Australia हो। त्यहाँ डिसेम्बर 10, 2025 देखि 16 वर्षमुनिकालाई प्रमुख प्लेटफर्ममा अकाउन्ट राख्न नै रोक लगाइएको छ, र लागू भएको केही दिनभित्रै 47 लाख अकाउन्ट हटाइएको eSafety Commissioner ले जनाएको थियो।
यहाँनेर एउटा कुरा भन्नैपर्छ। New Mexico को अदालतले Meta लाई जुन परिवर्तन गर्न लगायो, ती त्यही राज्यभित्रका प्रयोगकर्तालाई मात्र लागू हुन्छन्। Oakland को मुद्दामा Meta हार्यो भने पनि नेपालका किशोरकिशोरीको Instagram फिड जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। विदेशी अदालतले नेपाली बालबालिकाको लागि नियम बनाइदिँदैन।
अब के हेर्ने
सुनुवाइ करिब छ हप्ता चल्ने अनुमान छ। Mark Zuckerberg र Instagram प्रमुख Adam Mosseri दुवैले बयान दिने सम्भावना छ। एउटा असामान्य कुरा — यहाँको आठ सदस्यीय ज्युरीको भूमिका सल्लाहकारको मात्रै हो; अन्तिम फैसला र जरिवाना न्यायाधीश Rogers ले नै तय गर्छिन्।
अभिभावकका लागि व्यावहारिक कुरा सीधा छ: कानुनी लडाइँ वर्षौँ लम्बिन्छ, र त्यसको नतिजा नेपाल आइपुग्दैन। घरमा फोन प्रयोगबारे खुला कुराकानी र प्लेटफर्मकै parental control सेटिङ अहिलेका लागि हातमा भएका औजार हुन्। सञ्जालमा दुर्व्यवहार वा ब्ल्याकमेलको घटना भएमा साइबर ब्युरोको अनलाइन उजुरी प्रणाली (cyberbureau.nepalpolice.gov.np) मार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिन्छ।
$1.4 ट्रिलियन सम्भवतः कहिल्यै तिरिने छैन। तर यो मुद्दाको असली महत्त्व रकममा होइन — अदालतमा खुल्ने Meta कै आन्तरिक कागजातमा छ।