काठमाडौं। नेपालमा डिजिटल सुशासनलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) विज्ञ तथा कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले ‘डिजिटल कोशी भिजन’ सार्वजनिक गरेका छन्।
क्यान महासंघ कोशी प्रदेश र क्यान महासंघ झापा शाखाको संयुक्त आयोजनामा बिर्तामोडमा सम्पन्न ‘डिजिटल कोशी संवाद–२०२६’ कार्यक्रममा अधिकारीले ‘पालिका तथा प्रदेशमा डिजिटल सुशासन : दृष्टिकोण, अवस्था, प्रयास र आगामी बाटो’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै नेपाललाई प्रविधिमैत्री, समावेशी तथा डिजिटल रूपमा सक्षम राष्ट्र बनाउन स्पष्ट कार्ययोजना अघि सारे।
कार्यक्रममा क्यान महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुरकुमार श्रेष्ठ, पूर्व केन्द्रीय सचिव भूपेन्द्र मैनाली, पूर्व केन्द्रीय सदस्य दीपेश पाठक, क्यान महासंघ झापा शाखाका पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
क्यान महासंघ कोशी प्रदेशका सचिव कृष्ण घिमिरेले स्थानीय तहको डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिन ‘डिजिटल कोशी भिजन’ महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए। क्यान महासंघ झापा शाखाकी अध्यक्ष शुभ कुमाई पाठकले जरो तहसम्म डिजिटल रूपान्तरण आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीको रणनीतिक दृष्टिकोणले समग्र कोशी प्रदेशको विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
नेपालको डिजिटल सुशासनको अवस्था
प्रस्तुतिका क्रममा अधिकारीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ई–गभर्मेन्ट डेभलपमेन्ट इन्डेक्स (EGDI) अनुसार नेपाल ‘मिडिल’ तहबाट ‘हाइ’ तहमा उक्लिएको जानकारी दिए। यससँगै नेपाल भुटान, बंगलादेश र कम्बोडियासँगै अल्पविकसित राष्ट्रहरूमध्ये अग्रणी समूहमा परेको उनले बताए।
तर विश्व बैंकको गभटेक म्याचुरिटी इन्डेक्स (GTMI 2022) ले अझै केही चुनौतीहरू औँल्याएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार अनलाइन सेवाको पहुँचमा सुधार आएको छ। सार्वजनिक सेवा वितरण सूचक (PSDI) ‘सी’ बाट ‘बी’ स्तरमा उक्लिएको छ। तर नागरिक सहभागिता सूचक (DCEI) भने ‘सी’ बाट घटेर ‘डी’ मा पुगेको छ।
यसले निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउन विद्युतीय सहभागिता तथा अन्तरक्रियात्मक प्रणालीको आवश्यकता देखाएको अधिकारीले बताए।
मोबाइल सेवाको विस्तारले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा सुधार ल्याए पनि समग्र पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रदेशगत आईसीटी क्षमतामा कोशी अगाडि
प्रस्तुतिमा प्रदेशहरूको आईसीटी क्षमताको तुलनात्मक अवस्था पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। ‘कोर सिस्टम’ विकासमा कोशी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको अधिकारीले जानकारी दिए।
स्थानीय तहमा अझै गहिरो डिजिटल विभाजन
४३४ स्थानीय तहमा गरिएको सर्वेक्षणले बजेट व्यवस्थापन, राजस्व अभिलेख तथा आधिकारिक वेबसाइटको प्रयोग व्यापक भए पनि डिजिटल पहुँचमा ठूलो असमानता रहेको देखाएको अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार करिब ४ देखि १३ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै १ देखि २ एमबीपीएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्ता स्थानीय तहले मासिक १३ हजारदेखि १६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपरेको अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
‘लक्ड डाटा’ विकासको बाधक
अधिकारीले विभिन्न विक्रेताले छुट्टाछुट्टै विकास गरेका प्रणालीहरूको अत्यधिक प्रयोगले ‘डेटा साइलो’ को समस्या निम्तिएको बताए।
एक प्रणालीमा रहेको तथ्यांक अर्को प्रणालीसँग आदानप्रदान हुन नसक्दा सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
“व्याख्या नगरेसम्म तथ्यांक केवल संख्या मात्र हुन्छन् र त्यसको उपयोग हुँदैन। हाम्रो विकास रोकिएको छ, किनभने हाम्रो डेटा नै बन्द अवस्थामा छ,” अधिकारीले भने।
उनले कमजोर नेटवर्क डिजाइन, एकै विक्रेतामा निर्भरता तथा डेटा र विद्युत् ब्याकअपको अभावले स्थानीय तहका अत्यावश्यक सेवासमेत अवरुद्ध हुने गरेको उल्लेख गरे।
‘डिजिटल कोशी भिजन’का १० रणनीतिक आधार
डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन अधिकारीले ‘डिजिटल कोशी भिजन’ अन्तर्गत १० रणनीतिक आधार प्रस्तुत गरेका छन्।
- डिजिटल पूर्वाधार
- डिजिटल शिक्षा
- डिजिटल पर्यटन
- साइबर सुरक्षा तथा डेटा व्यवस्थापन
- डिजिटल उद्यमशीलता
- डिजिटल सुशासन
- डिजिटल स्वास्थ्य
- डिजिटल कृषि
- डिजिटल वित्त
- स्मार्ट सिटी
तत्काल सुधारका लागि नीति तथा प्रविधिगत प्रस्ताव
अधिकारीले डिजिटल रूपान्तरणलाई व्यवहारमा उतार्न केही नीतिगत तथा प्रविधिगत सुधार तत्काल आवश्यक रहेको बताए।
उनले स्थानीय तहका नियमित कामलाई सुरक्षित रूपमा स्वचालित बनाउन राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्डअनुसार स्थानीयकृत लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल (LLM) आधारित सार्वभौम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Sovereign AI Platform) प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।
त्यस्तै, सबै स्थानीय तहका सार्वजनिक एप्लिकेसन, नगरपालिका पोर्टल तथा नागरिक एपमा राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड (NMSS) अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
स्थानीय सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूमा एक प्रतिशत मात्र कर्पोरेट करको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक खरिदमा ‘नेपालमा निर्मित सफ्टवेयर’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमार्फत हरित डेटा सेन्टर तथा क्षेत्रीय आईसीटी नवप्रवर्तन प्रयोगशाला स्थापना गर्दै प्रदेशलाई Infrastructure as a Service (IaaS) अवधारणामा लैजानुपर्ने उनको सुझाव थियो।
नागरिक केन्द्रित डिजिटल लोकतन्त्रको आवश्यकता
अधिकारीले डिजिटल सुशासन सफल बनाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वित प्रयास अपरिहार्य रहेको बताए।
उनका अनुसार प्रभावकारी ई–गभर्मेन्टका लागि ‘संघीय नेतृत्व, प्रदेशको सहजीकरण र स्थानीय तहको अग्रसरता’ आवश्यक छ।
ग्रामीण उद्यमीको डिजिटल साक्षरतामा लगानी गर्दै सूचना प्रविधिलाई खर्च नभई विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा हेर्न सके नेपालले डिजिटल लोकतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।