Bloomberg का अनुसार चीनको Ministry of State Security ले तोकिएको समयभन्दा महिनौँ अगाडि नै आदेश दियो। तर जुलाई 2026 को तथ्याङ्कले घोषणा र यथार्थबीचको दूरी देखाउँछ।
चीनले सरकारी निकायका कम्प्युटरमा चलिरहेको Windows 10 को विशेष संस्करण हटाउन आदेश दिएको छ। Bloomberg ले 18 अगस्ट 2026 मा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार, त्यहाँको Ministry of State Security ले राज्यसँग सम्बद्ध केही संस्थालाई यो सफ्टवेयर अनइन्स्टल गर्न निर्देशन दिएको हो। यो संस्करण बनाउने कम्पनी C&M Information Technologies (CMIT) ले भने यसलाई फेब्रुअरी 2027 मा मात्रै बन्द गर्ने योजना बनाएको थियो। अर्थात् काम करिब आधा वर्ष अगाडि सारियो।
कारण के हो भन्नेमा स्पष्टता छैन। Bloomberg सँग कुरा गर्ने स्रोतहरूले “डाटा सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता” भनेका छन्, तर कुनै निश्चित कमजोरी औँल्याइएको छैन। Microsoft ले यो सफ्टवेयरसँग जोडिएको कुनै सुरक्षा घटना आफूलाई थाहा नभएको र यसले नियमित सुरक्षा अपडेट पाइरहेको बताएको छ। चीनको State Council Information Office र CMIT दुवैले सोधिएका प्रश्नमा जवाफ दिएनन्।
CMIT भन्ने प्रयोग, जुन खासै चलेन
CMIT आफैँमा चाखलाग्दो कथा हो। यो Microsoft र सरकारी स्वामित्वको China Electronics Technology Group Corporation बीचको joint venture थियो, 2016 मा खोलिएको। एक वर्षपछि यसले Windows 10 China Government Edition ल्यायो। यो Windows 10 Enterprise कै आधारमा बनेको थियो, तर सरकारी प्रयोगका लागि काटछाँट गरिएको। Microsoft का अनुसार यसबाट OneDrive जस्ता नचाहिने फिचर हटाइएका थिए, telemetry र अपडेटमाथि सरकारी नियन्त्रण दिइएको थियो, र चीनकै encryption algorithm लाई समर्थन गरिएको थियो।
तर यत्रो मिहिनेतले पनि अपेक्षित नतिजा दिएन। Reuters ले डिसेम्बर 2023 देखि मे 2026 सम्म प्रकाशित छ वटा चिनियाँ सरकारी खरिद निर्देशिका हेर्दा पाँचमा Microsoft को सिफारिस नै थिएन; एउटामा मात्र Windows 10 China Government Edition उल्लेख थियो, त्यो पनि थप व्यवस्थापकीय सर्तसहित।
यो एक दिनको निर्णय होइन
यहाँनेर एउटा कुरा भन्नैपर्छ — यो निर्णय अचानक आएको होइन, र यसलाई एउटै समाचारका रूपमा पढ्दा सन्दर्भ छुट्छ। चीनले 2014 मा नै सरकारी खरिदबाट Windows 8 लाई बाहिर राखेको थियो। 2022 मा केन्द्रीय निकायहरूलाई विदेशी ब्रान्डका कम्प्युटर नै फेर्न भनियो। 2023 मा “safe and reliable” प्रोसेसर र OS अनिवार्य गर्ने खरिद नियम आयो, र स्वीकृत CPU सूचीमा चिनियाँ उत्पादन मात्र परे।
यी सबैभन्दा माथि 2022 सेप्टेम्बरको एउटा गोप्य निर्देशन छ, जसलाई Document 79 भनिन्छ। Wall Street Journal ले 2024 मा गरेको रिपोर्टिङ अनुसार यसले वित्त, ऊर्जा लगायत क्षेत्रका सरकारी कम्पनीलाई 2027 भित्र विदेशी सफ्टवेयर फेर्न र प्रगति हरेक त्रैमासमा बुझाउन बाध्य पार्छ। चीनमा यो अभियानलाई “Xinchuang” भनिन्छ। पश्चिमी मिडियाले चाहिँ यसको उपनाम राखिदिएको छ: “Delete A”, अर्थात् Delete America।
Windows को ठाउँमा के?
मुख्य दुई नाम Kylin र UOS हुन्। Kylin Software को Kylin V10 र Tongxin Software Technology (UnionTech) को UOS। दुवै Linux मै आधारित हुन्, र यी नै सरकारी डेस्कटपका लागि प्रस्तावित विकल्प हुन्। समाचार आउनासाथ चिनियाँ सफ्टवेयर कम्पनीका सेयर उछालियो: Hunan Kylinsec र Archermind Technology दुवै 20% को दैनिक सीमामा पुगे, China National Software & Service 10% चढ्यो।
अर्को विकल्प भने Linux कै पनि होइन। Huawei ले 19 मे 2025 मा MateBook Pro र MateBook Fold Ultimate Design ल्याउँदै HarmonyOS 5 लाई पहिलो पटक कम्प्युटरमा उतार्यो — Windows पनि होइन, macOS पनि होइन, Linux kernel पनि होइन। यो कदम संयोगले आएको होइन: Huawei को Windows लाइसेन्स मार्च 2025 मा सकिएको थियो।
अनि तथ्याङ्क के भन्छ
अब चाखलाग्दो भाग। StatCounter का अनुसार जुलाई 2026 मा चीनको डेस्कटप बजारमा Windows को हिस्सा 87.65% थियो। Linux, जसभित्र Kylin र UOS दुवै पर्छन्, 2.13% मा सीमित थियो। अझ रोचक कुरा, चिनियाँ Windows प्रयोगकर्तामध्ये 43.58% अझै Windows 10 मै छन्, जबकि Microsoft ले त्यसको सपोर्ट 14 अक्टोबर 2025 मै अन्त्य गरिसकेको छ।
HarmonyOS को PC यात्रा पनि सुरुवाती चरणमै छ। 2025 मा HarmonyOS चल्ने कम्प्युटर 141,000 युनिट मात्र बिके। 2026 मा यो करिब दस गुणा बढेर 14 लाख पुग्ने प्रक्षेपण छ। तर त्यो प्रक्षेपण मात्रै हो, बिक्रीको पुष्टि भएको आँकडा होइन।
मेरो विचारमा यही अन्तरले पूरै कथा भन्छ। सरकारी अफिसबाट Windows निकाल्न आदेश काफी हुन्छ। साधारण प्रयोगकर्ताको ल्यापटपबाट निकाल्न भने दशकौँको एप, ड्राइभर र बानी फेर्नुपर्छ, र त्यो आदेशले हुँदैन।
नेपालका लागि यसमा के छ
यो समाचार पढ्दा नेपाललाई टाढाको कुरा लाग्न सक्छ। तर उही StatCounter को जुलाई 2026 को तथ्याङ्क हेर्नुहोस् — नेपालका डेस्कटपमा Windows को हिस्सा 88.5% छ, चीनकोभन्दा पनि केही बढी। Linux 2.74% मा छ। भन्नुको अर्थ, कुनै एउटै विदेशी कम्पनीको सफ्टवेयरमाथिको निर्भरता नेपालमा चीनमाभन्दा गहिरो छ।
यसको आर्थिक पक्ष पनि छ। TechPana मा प्रकाशित एउटा विश्लेषणले नेपाल सरकारले लाइसेन्समा मात्रै वार्षिक करिब 20 देखि 30 करोड रुपैयाँ खर्चिने अनुमान गरेको छ, र सरकारी खरिदमा “open source first” नीति अपनाउन सुझाएको छ। यो अनुमान आधिकारिक सरकारी आँकडा होइन भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, तर आकारको अन्दाज दिन्छ।
साँच्चै भन्ने हो भने चीनको बाटो नेपालका लागि नक्कल गर्न मिल्ने मोडेल होइन। चीनसँग आफ्नै OS, आफ्नै चिप, र वर्षौँको लगानी छ; नेपालसँग त्यो छैन र नजिकैको भविष्यमा हुने पनि होइन। तर यो प्रश्न भने नेपालले पनि सोध्नैपर्छ: सरकारी कार्यालयका फाइल, नागरिकको डाटा र सार्वजनिक सेवा चलाउने सफ्टवेयरको नियन्त्रण कहाँ छ, र त्यो एकै दिन खोसिए के हुन्छ? चीनको जवाफ सबैलाई मन नपर्ला। तर प्रश्नचाहिँ जायज छ।
अबका महिनामा हेर्नुपर्ने कुरा एउटै हो: चिनियाँ सरकारी कार्यालयहरूले Windows हटाएपछि दैनिक काम रोकिन्छ कि चल्छ। त्यही नतिजाले संसारभरका अरू सरकारलाई हिम्मत दिन्छ, वा रोक्छ।