रसुवा बाढी: कुन प्रविधिले पहिल्यै चेतावनी दिन सक्थ्यो, र उद्धारमा अहिले के चाहिन्छ

हिमालबाट आउने बाढी रोक्न सकिँदैन। तर सेन्सर, स्याटेलाइट र Cell Broadcast ले मानिसलाई भाग्ने समय दिन सक्छ। नेपालसँग अहिले त्यो प्रणाली पूरा छैन।

बुधबार बिहान करिब 9 बजे भोटेकोशीमा एक्कासि बाढी पस्यो। रसुवाको टिमुरे बजार, त्यहाँको भन्सार कार्यालय र स्याफ्रुबेंसीमा पानी पस्दा त्यस क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको थिएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारका अनुसार सदरमुकाम वरिपरि घाम लागिरहेको थियो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले नदी किनारका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सर्न आग्रह गर्दै विशेष सूचना जारी गरेको समय थियो, करिब 9:30।

रसुवाका लागि त्यो सूचना ढिलो भइसकेको थियो। नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका लागि भने त्यही आधा घण्टाले फरक पार्‍यो।

पानी आउनुअघि थाहा पाउने कि आइसकेपछि — प्रविधिको पूरा प्रश्न यही अन्तरमा अडेको छ।

समस्या नेपालभित्र होइन, सिमानापारि छ

नेपालको बाढी पूर्वानुमान प्रणाली मूलतः देशभित्रका नदी र वर्षा मापन केन्द्रमा आधारित छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग (DHM) ले hydrology.gov.np मार्फत नदीको सतह वास्तविक समयमै सार्वजनिक गर्छ, र बाढी जोखिमका क्षेत्रलाई 42 वटा भौगोलिक खण्डमा बाँडेर ती क्षेत्रभित्रका मोबाइलमा लक्षित SMS पठाउने व्यवस्था छ।

तर यो पटकको पानी नेपालभित्रबाट आएको होइन।

गत वर्षको 8 जुलाईको घटनामा DHM ले स्याटेलाइट डाटा हेरेर निष्कर्ष निकालेको थियो — बाढी नेपाल-चीन सिमानाबाट करिब 36 किलोमिटर उत्तरतिर, करिब 5,150 मिटर उचाइमा रहेको हिमनदीमाथिको तालबाट आएको हो। त्यो ताल डिसेम्बर 2023 अघि थिएन। मार्च 2025 सम्म पनि स्याटेलाइट चित्रमा स्पष्ट देखिँदैनथ्यो। जुनसम्ममा 638,000 वर्गमिटर पुगेको त्यो ताल फुटेपछि 435,000 वर्गमिटरमा झर्‍यो।

अर्थात् जोखिमको सूची पुरानो भइसकेको थियो। ICIMOD र UNDP ले 2020 मा कोशी, गण्डकी र कर्णाली बेसिनमा 47 वटा जोखिमपूर्ण हिमताल पहिचान गरेका थिए, जसमध्ये 25 वटा तिब्बततिर पर्छन्। तर पछिल्ला वर्षमा नेपाल, चीन र भारतमा बाढी ल्याउने तालहरू त्यो सूचीमै थिएनन्।

बुधबारको बाढीको कारण अझै पुष्टि भएको छैन। जल विज्ञानका जानकारहरूले हिमताल फुटेर आउने बाढी (GLOF) भएको अनुमान गरेका छन्, परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा भूकम्पले हिमपहिरो ल्याएको हुनसक्ने बताएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्, र केही स्याटेलाइट चित्रले तिब्बततर्फ भारी वर्षा भएको देखाएको छ। DHM चिनियाँ पक्षसँग मिलेर डाटा केलाउँदै छ। यीमध्ये कुन सही हो, अहिलेसम्म कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन।

जुन प्रविधिले घण्टा किन्छ

सिमानापारिको तालमा एउटा सेन्सर र एउटा रेडियो ट्रान्समिटर राखिएको भए के हुन्थ्यो? ICIMOD ले भारतको असममा चलाएको समुदायमा आधारित पूर्वचेतावनी प्रणालीको ढाँचा त्यही हो — नदीमा जडान गरिएको सेन्सरले पानीको सतह तोकिएको तहभन्दा माथि पुग्नेबित्तिकै तल्लो तटीय क्षेत्रको रिसिभरमा संकेत पठाउँछ, र त्यहाँबाट मोबाइलमा चेतावनी जान्छ। महँगो प्रविधि होइन।

समस्या यो हो कि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रभर यस्ता सेन्सरमा आधारित प्रणाली गन्न सकिने संख्यामा मात्र छन्। Stockholm Environment Institute को विश्लेषणअनुसार सिङ्गो क्षेत्रमा तीन वटा मात्र थिए, दुई नेपालमा, र सिमानापारि जोडिएको एउटै थिएन।

दोस्रो बाटो भूकम्प मापन गर्ने सेन्सर हो। ठूलो बाढी वा पहिरो बग्दा जमिनमा कम्पन उत्पन्न हुन्छ, र त्यो कम्पन सयौं किलोमिटर टाढाका seismometer ले टिप्न सक्छन्। Science Advances मा 2020 मा प्रकाशित अध्ययनले भुटानको 1994 को हिमताल विस्फोटको संकेत स्रोतबाट करिब 100 किलोमिटर टाढाका यन्त्रमा रेकर्ड भएको र पुनाखा गाउँमा पानी पुग्नुभन्दा करिब 5 घण्टाअघि नै देखिएको पत्ता लगाएको थियो। 2021 को उत्तराखण्ड घटनामा पनि यस्तै संकेत भेटिएको Science मा छापिएको अध्ययनले देखाएको छ।

यहाँनेर एउटा कुरा इमानदारीपूर्वक भन्नैपर्छ — यी अध्ययनका लेखकहरू आफैंले यो विधि अझै तयार भइनसकेको र गलत चेतावनी आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। ठूलो घटनाको संकेत छुट्याउन सजिलो हुन्छ, सानोको हुँदैन। तर नेपालजस्तो देशमा, जहाँ भूकम्प मापन गर्ने संरचना पहिल्यै छ, यसलाई पानीको सतह नाप्ने प्रणालीसँग जोड्नु सबैभन्दा कम खर्चिलो सुधार हुनसक्छ।

चेतावनी बोक्ने पाइप पुरानो छ

मानौं चेतावनी समयमै तयार भयो। त्यो मानिससम्म कसरी पुग्छ?

नेपालमा अहिलेको तरिका SMS हो। Ncell ले 2016 देखि यस्ता सन्देश पठाउँदै आएको छ, र 10 जनवरी 2024 मा DHM सँग भएको सम्झौताअनुसार बाढी, पहिरो, हिमपहिरोसहित 13 प्रकारका विपद्को सूचना 1155 बाट पठाउने व्यवस्था छ। प्रयोगकर्ताले दर्ता गरिरहनु पर्दैन।

SMS को सीमा भने संरचनागत हो। यो प्रत्येक नम्बरमा छुट्टाछुट्टै पठाइन्छ। लाखौं नम्बरमा पठाउनुपर्दा लाइन लाग्छ, र ठिक त्यही बेला — विपद्को बेला — नेटवर्कमा भीड सबैभन्दा बढी हुन्छ।

Cell Broadcast फरक तरिकाले काम गर्छ। यसले टावरको दायराभित्रका सबै मोबाइलमा एउटै सन्देश एकैचोटि प्रसारण गर्छ, नेटवर्क व्यस्त हुँदा पनि सेकेन्डभित्र पुग्छ, र फोनमा तेज आवाजसहित बज्छ। यो ITU ले सिफारिस गरेको Common Alerting Protocol (CAP) मा आधारित हुन्छ। भारतले SACHET नाम दिएको यस्तै प्रणाली सबै राज्यमा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ र मे 2026 मा देशव्यापी परीक्षण गरेको थियो। फिलिपिन्समा त कानुनले नै यसलाई अनिवार्य बनाएको छ।

नेपालमा Cell Broadcast लागू भएको आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक रूपमा भेटिँदैन। यो एउटा नीतिगत निर्णय हो, प्राविधिक बाधा होइन।

बत्ती गयो, टावर गयो — त्यसपछि?

बुधबारकै बाढीले 111 MW को रसुवागढी, चिलिमे र त्रिशूली-3A सहित जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुर्‍यायो र ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भयो। मोबाइल टावरको ब्याकअप ब्याट्री सकिएपछि सञ्चार पनि जान्छ। यो हरेक विपद्मा दोहोरिने क्रम हो।

यस्तो बेला स्याटेलाइट सञ्चार नै अन्तिम भरोसा हो। नेपालको अवस्था यहाँ कमजोर छ। Starlink ले नेपालमा अनुमतिपत्र पाएको छैन, र NTA का अनुसार दर्ता नगरी सेवा दिन पाइँदैन। NTA ले GMPCS अनुमतिपत्र दुई कम्पनीलाई मात्र दिएको छ — Constellation Pvt Ltd र iFour Technology Pvt Ltd — जसका प्रयोगकर्ता संख्या क्रमशः 1,059 र 10 रहेको myRepublica ले जनाएको थियो।

उपभोक्ता तहमा पनि उही खाडल छ। Apple को Emergency SOS फिचरले मोबाइल नेटवर्क नभएको ठाउँबाट स्याटेलाइटमार्फत आपत्कालीन सेवासँग सम्पर्क गर्न दिन्छ, तर कम्पनीको सूचीमा नेपाल छैन। अर्थात् नेपालको दुर्गम भेगमा फोन बोकेर हिँड्ने मानिससँग नेटवर्क गएपछि कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन।

उद्धारमा ड्रोन किन निर्णायक हुन्छ

टिमुरेमा फसेकालाई उद्धार गर्न पठाइएको हेलिकप्टर नउत्रिकनै काठमाडौं फर्कियो। कारण सामान्य थियो — हेलिप्याड नै बाढीले बगाइसकेको थियो। Altitude Air का पाइलट सुभाष खड्काले गाउँ नै माथिबाट मुस्किलले देखिने अवस्था रहेको बताएको Kathmandu Post ले लेखेको छ।

हेलिकप्टर नउत्रिने ठाउँमा ड्रोन उड्छ। थर्मल क्यामेरा भएको ड्रोनले भत्केको संरचना वा गेग्रानमुनि रहेको शरीरको तापक्रम फरक देखाउँछ, र क्षतिको नक्सा घण्टौंभित्र बनाइदिन्छ — जसले कहाँ पहिले खन्ने भन्ने निर्णय गर्न सजिलो पार्छ। चीनले तिब्बततर्फ खटाएको प्रारम्भिक 200 जनाको टोलीसँग टोही ड्रोन, 3D लेजर स्क्यानर र जीवित मानिस पत्ता लगाउने यन्त्र रहेको त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ।

नेपालमा यो क्षमता शून्य भने होइन। नेपाली कम्पनी GarudX ले थर्मल क्यामेरासहितको UAV बनाएको र नेपाल प्रहरीसँग काम गरेको आफ्नै वेबसाइटमा दाबी गरेको छ। स्वतन्त्र पुष्टि भने भेटिएन। तर मुख्य कुरा उपकरण होइन — विपद् आउनेबित्तिकै ड्रोन उडाउने, तस्बिर संकलन गर्ने र उद्धार टोलीलाई नक्सा पठाउने अभ्यस्त प्रक्रिया छ कि छैन भन्ने हो।

पानी घटेपछिको प्रविधि

बाढी सकिएपछिको काम प्रायः चर्चामा आउँदैन, तर लामो समय दुःख दिने त्यही हो।

नेपालसँग BIPAD पोर्टल छ — NDRRMA अन्तर्गतको एकीकृत विपद् सूचना प्रणाली, जुन Youth Innovation Lab ले विकास गरेको हो। यसमा घटना, क्षति र नोक्सानीलगायत छ वटा मोड्युल छन्, र स्थानीय तहदेखि संघसम्मले डाटा हाल्न सक्छन्। NDRRMA ले क्षेत्रीय तथ्यांक संकलनका लागि KoboCollect पनि प्रयोग गर्दै आएको छ, जसले इन्टरनेट नभएको ठाउँमा पनि फारम भर्न दिन्छ र नेटवर्क आएपछि आफैं पठाउँछ।

यी प्रणालीको मूल्य तब मात्र देखिन्छ जब स्थानीय तहले प्रमाणित क्षति विवरण छिटो हाल्छन्। राहत रकम कहाँ, कतिलाई पठाउने भन्ने निर्णय त्यही डाटाबाट हुन्छ। 2024 का कार्यविधिअनुसार अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार 50,000 रुपैयाँ, पुनर्निर्माण अनुदान 300,000 देखि 500,000 रुपैयाँसम्म, र बसोबास अयोग्य ठहरिएको जग्गा भएकालाई थप 300,000 रुपैयाँको व्यवस्था छ।

रकम पठाउने काम बैंक खाता र डिजिटल भुक्तानीले सजिलो बनाइदिन्छ। अड्किने ठाउँ अर्कै हो — नागरिकता, लालपुर्जा र बैंकका कागज पानीले बगाएपछि परिचय प्रमाणित गर्न महिनौं लाग्छ। यसैले तपाईंको घरमा अहिले नै गर्न सक्ने सबैभन्दा उपयोगी काम भनेको सबै कागजको फोटो खिचेर क्लाउडमा राख्नु हो।

बेपत्ता मानिसको खोजी अहिले धेरै हदसम्म Facebook मा पोस्ट हालेर हुँदै छ। त्यसमा गलत सूचना छिटो फैलिन्छ। BIPAD अन्तर्गत नै प्रमाणित बेपत्ता र उद्धारित व्यक्तिको सार्वजनिक सूची राख्ने हो भने परिवारले एकै ठाउँमा खोज्न पाउँथे।

तपाईंले अहिले गर्न सक्ने

नदी किनारमा हुनुहुन्छ भने NDRRMA ले 100, 1234 र 1114 नम्बर सार्वजनिक गरेको छ। नदीको सतहको जानकारी hydrology.gov.np मा वास्तविक समयमै हेर्न सकिन्छ, र DHM को 1155 पनि छ।

फोनमा अहिल्यै आफ्नो क्षेत्रको नक्सा offline डाउनलोड गरेर राख्नुहोस्। नेटवर्क भएका बेला परिवारसँग location share गरिराख्नुहोस्। पावर ब्यांक चार्ज गरेर राख्नुहोस्। र सञ्जालमा आउने भिडियो पुष्टि नगरी नफैलाउनुहोस् — पुराना बाढीका दृश्य नयाँ भनेर फैलिँदा उद्धार टोलीको समय खेर जान्छ।

अनावश्यक कल नगर्नु पनि सहयोग नै हो। विपद्को बेला नेटवर्क खाली राख्नुको अर्थ हुन्छ।

अन्तिम कुरा

पछिल्लो 14 महिनाभित्र भोटेकोशीमा यस्तै बाढी दोस्रो पटक आएको हो। गत वर्षको घटनापछि, अगस्ट 2025 मा ल्हासामा भएको बैठकमा नेपाल र चीनले हिमताल जोखिमको सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति गरेका थिए।

एक वर्षपछि, आज पनि नेपाली अधिकारीहरू पानी कहाँबाट आयो भनेर चिनियाँ पक्षसँग डाटा केलाउँदै छन्।

चाहिने प्रविधि नौलो होइन। सेन्सर सस्तो छ, Cell Broadcast दशकौं पुरानो मानक हो, स्याटेलाइट चित्र निःशुल्क उपलब्ध छ। कमी प्रविधिमा होइन, त्यसलाई जोड्ने र चलाउने निर्णयमा छ। र त्यो निर्णय हरेक मनसुनमा महँगो पर्दै गएको छ।