पोखरा, २४ जेठ २०८३ (६ जुन २०२६) – नेपालको सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ कास्कीको पोखरामा आयोजित बहुप्रतीक्षित प्रादेशिक भेला ‘डिजिटल गण्डकी सम्वाद २०२६’ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेश र क्यान महासंघ कास्की शाखाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिन नयाँ रणनीतिक आधार तय गरेको छ।
डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ खाका
कार्यक्रमका मुख्यवक्ता एवं क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारी ले “डिजिटल गण्डकी सम्वाद २०२६: सार्वभौम एआई र रणनीतिक नीतिगत वकालत मार्फत नेपालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि एजेन्डाको प्रवर्द्धन” शीर्षकमा एक ऐतिहासिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो।
उहाँले क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता, सुरक्षित पूर्वाधार र डाटा सार्वभौमिकता (Data Sovereignty) प्राप्तिका लागि ठोस नीतिगत मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुभयो। प्रस्तुत कार्यपत्रले नेपालको डिजिटल भविष्यका लागि आवश्यक रणनीतिक सोच, नीतिगत सुधार र प्राविधिक आत्मनिर्भरताका विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो।
यस अवधारणाको प्रशंसा गर्दै क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गुणनिधि पाण्डे ले भन्नुभयो:
“डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीद्वारा विकास तथा सुरुवात गरिएको यो दूरगामी अवधारणागत खाका अत्यन्तै सराहनीय छ। सार्वभौम एआई (Sovereign AI) र रणनीतिक नीतिगत वकालतमा आधारित यो खाका प्रदेश तथा समग्र राष्ट्रको डिजिटल एजेन्डालाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण जग हो।”
उहाँले प्रस्तुत गरिएको नीति तथा रणनीतिले गण्डकी प्रदेश मात्र नभई सम्पूर्ण देशको डिजिटल रूपान्तरण अभियानलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
स्थानीय नेतृत्वको प्रतिबद्धता
सम्मेलनमा उपस्थित प्रविधि क्षेत्रका अगुवाहरूले यस योजनालाई कार्यान्वयन तहमा लैजान ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
पुरुषोत्तम कुँवर (अध्यक्ष, क्यान महासंघ कास्की)
उहाँले कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीको दूरदर्शी दृष्टिकोणले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तरलाई कम गर्ने उल्लेख गर्दै क्यान महासंघ कास्की शाखा यस अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार प्रदेशस्तरबाट सुरु गरिएको डिजिटल रूपान्तरणको अभियानलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन निजी क्षेत्र, सरकार तथा प्राविधिक समुदायबीचको सहकार्य आवश्यक छ।
सबी शेरचन (अध्यक्ष, आईसीटी कोअपरेटिभ पोखरा)
उहाँले इन्टरनेट संरचना, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा सुरक्षित डिजिटल सुशासनका विषयमा प्रस्तुत गरिएका अन्तर्दृष्टिहरूले स्थानीय तहको प्राविधिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले डिजिटल पहुँच विस्तार, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह तथा स्थानीय स्तरमा डिजिटल सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो।
मार्गचित्रका मुख्य पाँच स्तम्भ (Actionable Policy Roadmap)
क्यान महासंघले उच्च-स्तरीय उद्देश्यहरूलाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्न सरकारसमक्ष निम्न सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ:
१. आईटी उद्योगलाई प्रोत्साहन
स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तारको वातावरण तयार गर्न १ प्रतिशत कर्पोरेट कर दर कायम गर्न नीतिगत वकालत गरिएको छ।
क्यान महासंघका अनुसार यस्तो कर नीतिले नेपाललाई क्षेत्रीय आईटी हबका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
२. स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता
सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी “नेपालमा निर्मित सफ्टवेयर” (Nepal Made Software) लाई सरकारी खरिद प्रक्रियामा अनिवार्य प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले स्वदेशी प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै देशभित्रै रोजगारी र नवप्रवर्तनको अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
३. सार्वभौम एआई र डिजिटल सुशासन
स्थानीय प्रशासनिक सेवाहरूलाई स्वचालित, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन स्थानीय भाषामा आधारित लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल (LLMs) को विकास तथा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस अवधारणाले नेपाललाई विदेशी एआई प्लेटफर्ममाथिको निर्भरता घटाउँदै आफ्नै डेटा, भाषा र आवश्यकता अनुसार एआई समाधान विकास गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
४. राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड (NMSS)
सबै स्थानीय तहका सरकारी पोर्टलहरूमा अनिवार्य सुरक्षा अडिट, साइबर सुरक्षा मापदण्ड तथा डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्तरको National Minimum Security Standards (NMSS) लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।