नेपाल सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को रू २.१२४ ट्रिलियन (२१ खर्ब २४ अर्ब) को राष्ट्रिय बजेटमा पहिलो पटक सूचना प्रविधि र डिजिटल नवप्रवर्तनलाई देशको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिको मुख्य खम्बाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाललाई आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट “भारविहीन उच्च-मूल्य डिजिटल अर्थतन्त्र” (Weightless High-Value Digital Economy) मा रूपान्तरण गर्ने सरकारको यो लक्ष्यलाई प्रविधि क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
यसै ऐतिहासिक मोडलाई मध्यनजर गर्दै, कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (CAN) महासंघले यस बजेटका प्रभाव, अवसर र चुनौतीहरूमाथि विस्तृत समीक्षा गर्न एउटा उच्च-स्तरीय बहु-सरोकारवाला संवाद (Multi-Stakeholder Dialogue) को आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ।
क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रख्यात आईटी उद्यमी चिरञ्जीवी अधिकारीको नेतृत्वमा तयार पारिएको अवधारणा ढाँचाले नेपालको प्रविधि इकोसिस्टमका लागि यो बजेट कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट्याएको छ। तर, नीतिगत घोषणा जतिसुकै आकर्षक भए पनि एउटा मुख्य प्रश्न अझै बाँकी छ: के यो बजेटले नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअप, सफ्टवेयर निर्यातक, फ्रिलान्सर र डिजिटल उद्यमीहरूका लागि वास्तविक ढोका खोल्नेछ, कि पुरानै प्रशासनिक र संरचनागत बाधाहरूले यसको गति रोक्नेछन्?
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का मुख्य प्रविधि उत्प्रेरकहरू
डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिन सरकारले यस वर्ष केही महत्वाकांक्षी योजना र नीतिगत सुधारहरू अघि सारेको छ:
- सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर (Sovereign AI Compute Center) – स्यूचाटार
- आईटी निर्यातमा आकर्षक कर छुट
- १०% डिजिटल भ्याट फिर्ता (VAT Rebate)
- नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री र टेक हब फाइनान्सिङ
- ई-गभर्न्स र फिनटेक इकोसिस्टमको विस्तार
स्टार्टअप र भुइँतहका आविष्कारकहरूको चिन्ता र चुनौती
बजेटका घोषणाहरू उत्साहजनक भए पनि स्टार्टअप संस्थापक, विज्ञ र सरोकारवालाहरूले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कडा प्रश्नहरू उठाएका छन्:
सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर: के यसको पहुँच साना स्टार्टअप र स्वतन्त्र डेभलपरसम्म पुग्ला कि ठूला कर्पोरेट घरानाको मात्र कब्जा होला?
५०% निर्यात आयकर छुट: झन्झटिलो प्रशासनिक र नोकरशाही संयन्त्रका कारण फ्रिलान्सर र प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपहरूले यो सुविधा सजिलै पाउलान्?
रू ५०० मिलियनको इन्टरप्राइज फण्ड: के यो कोषले विना धितो नवप्रवर्तनलाई पत्याउला कि पुरानै धितो-मुखी बैंकिङ प्रणालीमै अल्झिएला?
यसबाहेक, नेपाली प्रविधि जगतले लामो समयदेखि भोग्दै आएका तर बजेटले ठोस सम्बोधन गर्न नसकेका केही पुराना समस्याहरू अझै यथावत् छन्:
- अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे (International Payment Gateway) को सीमितता
- जटिल बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता (IP Registration) प्रक्रिया
- प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान र विकास (R&D) का लागि वित्तीय अभाव
- विश्वव्यापी क्लाउड पूर्वाधार र डिजिटल वित्तीय उपकरणहरूमा सहज पहुँचको कमी
क्यान महासंघको बहस कार्यक्रम
क्यान महासंघले आयोजना गर्न लागेको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरकारी प्रतिनिधि, नीति निर्माता, निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता, प्रविधि उद्यमी, वित्तीय विज्ञ र आर्थिक पत्रकारहरू एकै ठाउँमा जम्मा भई बजेटको कार्यान्वयनको यथार्थ र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यबारे मन्थन गर्नेछन्।
📅 मिति: बुधबार, असार ३, २०८३ (जून ३, २०२६) 🕓 समय: दिउँसो ०४:०० – साँझ ०५:३० बजे 📍 स्थान: क्यान महासंघ सचिवालय, खुसिबु, काठमाडौँ