सरकारले २५ लाख दिने नयाँ स्टार्टअप फन्डबारे प्रविधि सम्बन्धी हाम्रो विचार

नेपाल सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यसबारे चर्चा सुरू भएको छ। विज्ञान र प्रविधिसँगै विभिन्न क्षेत्रमा स्टार्टअप कम्पनी खोल्नेहरूले मापदण्ड पूरा गरे बढीमा ७ वर्षको लागिअधिकतम २५ लाख ऋण सरकारले प्रदान गर्नेछ त्यो पनि जम्माजम्मी ३% ब्याजदरमा ।

हामी यो लेखमा विशेषगरी प्रविधिको क्षेत्रमा यसको असर, शंका, फाइदा, बेफाइदा लगायत अन्य विभिन्न पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ।

मापदण्ड र धितो 

चुक्ता पूँजी ५० लाखभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आय वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी नभएको, स्थिर पूँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) २ करोडभन्दा बढी नभएको, उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी नभएको, वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको ५ प्रतिशत अंश उत्पादन, विकास बजार अनुसन्धान र विकास खर्च गर्ने गरेको, उद्यमको बौध्दिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा हुन लायक भएको लगायतका मापदण्ड पुगेको उद्यमीले ऋण पाउनेछ ।

हामीलाई शंका लागेको कुरा के भन्दा प्रविधिको क्षेत्रमा ऋण तिर्न पुग्ने गरेर १० जनाभन्दा कम पूर्णकालीन कामदार राखेर उद्यम गर्न गाह्रै हुन्छ । वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको ५ % खास काममा गर्नुपर्ने भन्ने मापदण्ड नराख्दा नै राम्रो होला किनकी केमा खर्च गर्दा वा नगर्दा कत्तिको फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई भन्दा नाफामूलक कम्पनी आफैलाई थाहा हुन्छ र उसले झनै राम्रो निर्णय गर्न सक्छ । 

मापदण्ड पूरा भएको कम्पनीले सरकारी ब्याङ्कहरू (नेपाल ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क) बाट बाट दुई किस्तामा ऋण पाउनेछन् । पहिलो किस्ता ५० प्रतिशतको हुनेछ । पहिलो किस्ता भुक्तानी भएको ६ महिनाभित्र दोस्रो किस्ता माग गर्न सकिनेछ । यो कर्जाको अवधि भने बढिमा सात वर्षको मात्रै हुनेछ । कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट सावाँ तथा व्याज तिर्न सुरू गर्नुपर्नेछ ।

उद्यमीले जुन कम्पनी वा उद्यम सुरू गरेको हो, त्यही उद्यम नै धितोको रूपमा रहने सरकारी व्यवस्था छ र यदि कसैले ऋण सात वर्ष अगावै तिर्न चाहन्छ भने त्यो पनि पाउनेछ । ऋण नतिर्नेलाई ब्याङ्कले खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाँकी रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने गराउनेछ । 

के वास्तविक उद्यमीले ऋण पाउलान् ?

सरकारले यो कार्यविधिको लागि जम्माजम्मी २५ करोड रूपैँया छुट्याएको छ । प्रति उद्यमी २५ लाखै दिने हो भने १०० जनाले यो ऋण पाउनेछन् । तर कसैलाई त्योभन्दा कम अर्थात् १० देखि २० लाखसम्म ऋण दिने हो भने १५० जनाले त्यो ऋण पाउँछन् भन्ने मानौँ एकछिनलाई (त्यति रकमले ३ वर्षमा नाफा कमाउने हिसाबले कम्पनी चलाउन सकिएला कि नसकिएला भन्ने शंका एकातिर छाडौँ ) ।

अब त्यो १५० जना कुन-कुन क्षेत्रका होलान् र कस्ता मानिसहरू होलान् भन्ने अनुमान गरौँ । विभिन्न क्षेत्रहरूलाई भनेर छुट्याए पनि यही क्षेत्रलाई यति नै भनेर सरकारले तोकेको भने छैन । त्यसकारण प्रविधि क्षेत्रमा कतिजनाले कति ऋण पाउलान् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । 

दशकौँ भैसक्यो, सरकारले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा ऋण दिन थालेको । तर त्यो ऋण मूलत: राजनीतिक पार्टिका नेता कार्यकर्ताहरूले सरकारको खाताको पैसा आफ्नो खातामा सार्ने र उद्यमको नौटङ्की गर्नेमै सीमित भएको बेलाबखत चर्चामा आउने गरेकाे पाइन्छ । त्यसैले यसमा पनि उद्यम गर्न चाहने उद्यमीहरुले त्याे सुबिधा पाउलान र त्यसकाे सही सदुपयाेग हाेला भन्ने कुरामा शङ्का उपशङ्का उठ्नु स्वभाविकै हाे । 

१५० जनामा आफ्ना मान्छे पार्न सबै पार्टिका नेताहरूको दौडधूप हुनेछ र कुनकुन क्षेत्रमा कसकसका मानिसहरूले कतिकति ऋण पाउलान् भन्ने अनुमानकै विषय भएतापनि मूलत: राजनीतिक पार्टिका नेताकार्यकर्ता, कर्मचारीतन्त्रमा पहुँच भएकाहरू र राजनीतिक संरक्षण पाएकाहरू नै त्यसकाे प्राथमिकतामा पर्ने छन्  भन्ने चर्चा फेरि पनि सुनिन थालेकाे छ । 

प्रविधिमा पनि हालत त्यस्तै हुनाले कम्पनी खोलेर नाफा कमाएर ऋण तिर्ने र देशमा केही योगदान गर्ने भन्दा पनि सरकारी पैसा केही मानिसहरूले मिलेर खाने जस्ता काम यो बाट हुने प्रचुर सम्भावना छ ।

विगतका कमीकमजाेरीहरुका कारण राज्यकाे  सकारात्मक कार्यविधिलाई लिएर उद्यम गर्न चाहनेहरुमा  निराशावादी र नकारात्मक विचारले ठाउँ लिनु स्वभाविकै हाे । आशा गराैं सही व्यक्तिले यसकाे लाभ लिनेछन् र यसकाे दुरुपयाेग हुने छैन ।   नर्क जाने बाटो पनि राम्रै नियतले बनेको हुन्छ भने जस्तै सबै शङ्का  उपशङ्काहरु गलत सावित हुनेछन् । यदि अनुदानकाे सही सदुपयाेग हुन्थ्याे भने दशकौँ अगाडिदेखि कृषिमा सरकारले दिएको सहुलियत कर्जा र अनुदानले देश कृषिमा आत्मनिर्भर भैसक्नुपर्ने हो  तर अवस्था उल्टो छ ।

के यो कार्यविधि व्यावहारिक छ ?

पहिलो कुरा त बिना धितो कर्जा दिनु नै गलत छ किनकी सामान्य बुझाइकै आधारमा पनि भन्न सकिन्छ कि ऋण भनेको आयस्रोत हेरेर मात्र दिनुपर्छ । ऋण तिर्नै नसक्ने मानिसलाई भावुकता र कल्पनामा डुबेर अनेक बहानामा र अनेक नाममा ऋण दिनु हुँदैन ।

यदि ऋणीले ऋण तिर्न सकेनन् भने त्यो ऋण तिर्ने भनेको करदाताबाट उठेको पैसाबाट नै तिर्ने हो । यसरी सरकारले बीचमा दलाल जस्तो भएर करदाताले जोखिम मोलेर, दुख र मेहनत गरेर कमाएको पैसा खासै कुनै जोखिम नै नमोलेर सरकारको पैसामा त्यो पनि बिना धितोमा उद्यमको नौटङ्की गर्नेहरूलाई बाँड्ने काम गरिरहेको हुन्छ ।

विद्वान अर्थशास्त्री थोमस सोवेलका अनुसार सबैभन्दा ठूलो अनुदान भनेको मान्छेले कमाएको पैसा उसैलाई राख्न दिनु हो । तर प्राय: देशका सरकारहरूले दुख गरेर कमाएकाहरूको पैसा करको नाममा काटेर दुख नगर्ने तर नाटक र आन्दोलन गर्न जान्नेहरू, अझै किटेर भन्नुपर्दा आफ्ना मतदाताहरूलाई अनेक नाम र बहानामा दिने काम गर्छ । 

त्यसको अर्थ, सरकारले यसरी सहुलियत दिनुको सट्टा बरू सबै क्षेत्रहरूलाई स्वतन्त्र छाडिदिएर व्यापक प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाइदिने  कर छुट गरी लगानी मैत्री वतावरण निर्माण गर्न सकेमा देशमा औद्याेगिक विबकास हुने देखिन्छ ।  त्यस्तो भयो भने नीजि क्षेत्र आफैले थुप्रै क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण हुन्छ र सबै क्षेत्रमा व्यापक प्रतिस्पर्धा भएर देशको विकास हुने र जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन पनि सहज हुने देखिन्छ ।

सरकारले न त लगानीको वातावरण बनाएको छ न त सुरक्षा नै दिएको छ । जुन देशमा नेताकार्यकर्ता बाहेक आफ्नै जनतालाई नै लगानी सुरक्षाको विश्वास छैन भने बाहिरका मानिसहरूलाई पनि हुने कुरै भएन । खासमा यदि लगानीको सुरक्षा र वातावरणको पक्कापक्की गरेको भए सरकारले यस्ता सहुलियत र अनुदान दिनै पर्ने थिएन । स्वदेश र विदेशबाट आफै लगानी ओइरिन्थ्यो अनि थुप्रै क्षेत्रमा कर र भन्सार छुट दिएको भए नीजि क्षेत्रको लगानी त्यत्तिकै सस्तो पर्ने थियो, सरकारले यस्तो कार्यविधिको नाटक गर्ने थिएन । वैदेशिक लगानी व्यापक रूपमा भित्रिएको भए स्वदेशीहरूले ती विदेशी कम्पनीमा काम गर्दागर्दै सिकेर आफै स्टार्टअप खोल्ने हिम्मत गर्ने थिए ।

प्रविधिको क्षेत्रमा मात्र हैन, अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा सरकारले लगानी सुरक्षाको पक्कापक्की गर्यो भने यस्तो कार्यविधिको कुनै जरूरत नै छैन । योभन्दा ठूल्ठूला काम नीजि क्षेत्रहरू आफैले गर्छन् ।

खासमा यस्ता कार्यविधिहरू व्यावहारिक पनि छैनन् । किनकी सरकारको काम भनेको देश र जनताको सुरक्षा गर्ने हो, उद्योगधन्दा खोल्नको लागि एउटाको पैसा करको नाममा खोसेर अर्कोलाई दिने हैन । राजनीतिक पार्टीहरूले करको नाममा दुख गरेर कमाउने जनताको पैसा लुटेर जसलाई त्यो पैसा बाँड्दा आफूलाई भोट र साथ दिन्छन् , तिनैलाई बाँड्ने काम गर्छन् । यो लगभग सबै देशमा हुने गर्छ । 

यो कार्यविधि आउनुभन्दा अगाडि नै प्रविधि क्षेत्रमा थुप्रै सफल-असफल स्टार्टअप व्यवसायहरु सुरू भैसकेका छन् । यस्ता स्टार्टअपहरुले दशौँ हजार रोजगार सिर्जना गरिसकेको छ । यो नै यस्तो कार्यविधिको खासै जरूरत छैन भन्ने प्रमाण हो । 

साथै, यस्तै खालका कार्यविधि कृषि क्षेत्रमा दशकौँ अगाडि आइसकेको छ तर त्यसले उक्त क्षेत्रमा कुनै सकारात्मक फल दिन सकेन यत्तिको समयसम्म पनि । यो नै यस्तो कार्यविधि खासै व्यावहारिक छैन भन्ने प्रमाण हो ।