के भएको थियो यात्रीलाई !

सन् २०१७ मा स्थापाना भएर झण्डै पाँच वर्षदेखि नेपालमै स्थानीय उत्पादन गरिरहेको मोटरसाइकल कम्पनी यात्री बन्द भएको छ । सो कुराको बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले संसदमा पनि ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । नेपालमै उत्पादन भएको मोटरसाइकलको बारेमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको बारे उनले संसदको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । 

यात्रीका मोटरसाइकलहरु सडकमा नम्बर प्लेटबिना नै चलिरहेका थिए । तर ट्राफिकहरूले यसैलाई निहुँ बनाएर तिनका चालकहरू पक्रिन थालेपछि सन् २०२२ मेदेखि उत्पादन थालेको यात्रीले सेप्टेम्बरदेखि यसको उत्पादन बन्द गरेको थियो । 

तर अहिले यात्रीले नेपालमा आफ्ना उत्पादनहरु दर्ता गर्नको लागि सरकारसँग स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोले त्यसको व्यवस्था नभएसम्म आफ्ना उत्पादन बन्द गर्ने बताएको छ ।

नेपालकै एकमात्र स्वदेशी मोटरसाइकल उत्पादक यात्री किन बन्द भयो ?

गत वर्षको सेप्टेम्बरदेखि आफ्ना उत्पादन बन्द गरेको यात्रीले त्यसयता कानुनी झमेलाका कारण आफूहरू गम्भीर समस्यामा परेको बताएको छ । यो समस्या आउनुमा नेपाल सरकारसँग स्वदेशमै बनेका मोटरसाइकल तथा गाडीहरूको मामिलामा स्पष्ट खाका, कानुन र योजनाहरू नभएको यात्रीले बताएको छ ।

नेपालमा यात्रीबाहेक अरू जति पनि गाडी बनाउने कम्पनीहरू छन् , तिनले विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेन्ट म्यानुफ्याक्चरर (ओईएम) सँग सिकेडी (CKD) पार्टपुर्जाहरू किनेर यहाँ एस्सेम्बल (assemble) गरेर बेच्ने गर्छन् । 

तर यात्रीले चाहिँ ती सामानहरू र च्यासिस (chassis) पनि आफैले बनाउन पाउने अनुमति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था विभागबाट लिएको छ । त्यसकारण यात्रीले “च” वर्गको वर्कशप सेटअप गर्ने अनुमति पाएको थियो ।

त्यसैको आधारमा यात्रीले आफ्नो मोटरसाइकल बनाउने प्रक्रियामा नमुना बनाउने, विकास गर्ने, टेस्ट गर्ने, फेरी दोहोर्याएर बनाउने र थप विकास गर्ने लगायतका कामहरू वर्षौँसम्म गर्यो । 

त्यसपछि सन् २०२१ को नोभेम्बरमा यसले पि-वान (P-1) एकाइको पूर्व-उत्पादन गर्नको लागी टेकुमा रहेको भिहेकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरमा सडकमा आफ्नो उत्पादन गुड्न योग्य रहेनरहेको जाँच (Roadworthiness Test) पनि पास गर्यो र सो नमुना (मोटरसाइकल) नेपालमा दर्ता गर्न र चलाउन प्रमाणपत्र समेत पायो । 

तर यात्रीको समस्या तब सुरू भयो जब त्यो प्रमाणपत्रमा गुर्जुधाराको गाडी दर्ता विभागमा दर्ता गर्न सिफारिश गरिदियो । त्यही समय यात्रीलाई आभास भयो कि नेपालमा गाडी सम्बन्धी कानुनहरू समयानुकुल छैनन् र तिनको संशोधन आवश्यक छ भनेर । 

कुरा के भन्दा कुनै पनि गाडी दर्ता गर्नको लागी यसको ईन्जिन नम्बर (यात्रीको केसमा मोटर नम्बर) र च्यासिसमा भिहेकल आइडेन्टिफिकेशन (VIN) नम्बर हुनुपर्छ । नेपालमा VIN नियमन गर्ने कुनै निकाय नै नभएको कारण यात्रीले SAE USA सँग समन्वय गरेर नेपालकै पहिलो मोटरसाइकल उत्पादनहरुमा VIN हाल्ने काम गर्यो । 

नेपालमा विदेशी मार्फत् आफ्नै पृथक VIN code पाउने पहिलो कम्पनी यात्री नै बन्यो । यसरी हरेक च्यासिसमा छुट्टाछुट्टै VIN हालेर यसको ट्रेस गर्न सकिने पनि बनायो यात्रीले, जसरी यसले आफ्नो मोटर नम्बरबाट गर्थ्यो । 

समस्या के भैदियो भन्दा गुर्जुधाराको गाडी दर्ता विभागले भन्सार विभागमा प्राप्त “प्रज्ञापन पत्र” मा लेखिएका VIN र ईन्जिन नम्बर भएका गाडीहरूको मात्रै दर्ता हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था बताइदियो । अर्थात् विदेशबाट आएका गाडीहरूको मात्रै त्यसरी दर्ता हुनसक्ने लज्जास्पद व्यवस्था नेपालको कानुनमा रहेछ । 

यात्रीले आफ्ना कच्चा पदार्थहरू मात्रै विदेशबाट ल्याएको हो; यसले आफ्ना च्यासिसहरू नेपालमै बनाएकाले भन्सार विभागमा दर्ता हुने कुरै भएन । जबकी बागमती प्रदेशले “मेड इन नेपाल” लेख्न पाउने गरी नेपालमै स्वदेशी उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ । 

हुन त यात्रीले आफूले विदेशबाट ल्याएका कच्चा पदार्थहरू, जुन भन्सार विभागको “प्रज्ञापन पत्र” मा दर्ता भएका हुन्छन्” पनि नदेखाएका हैनन् तर पनि सरकारका विभिन्न निकायहरूमा वर्षौँसम्म धाउँदाधाउँदै समय बर्बाद भएको थियो । 

र अन्त्यमा सरकारी निकायका जिम्मेवार मानिसहरुले नै नेपालमै बनेको मोटरगाडीहरूको लागि सरकारले कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरेको बताएकाले आफूहरू निराश भएको यात्रीको कथन छ ।

यसरी राज्यमा आफ्नै स्वदेशी उत्पादन गर्न पाउने जस्तो महत्वपूर्ण कानुन समेत नभएकाले आफ्नो ठूलो लगानी, समय, श्रमशक्ति, प्राविधिक इत्यादिको बिजोग भएको छ । 

यद्यपि यात्रीले हिम्मत हारिसकेको भने छैन। उसले विभिन्न निकायहरूमा सरसल्लाह र सिफारीशहरू दिएको छ र यी कुराहरू मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । मन्त्रीपरिषदले यो समस्या कहिले सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा विस्तारै देखिएला । तबसम्म यात्री बन्द नै हुनेछ । 

सरकारले के गर्नुपर्छ ?

हाम्रो विचार भनेको सरकारले उद्यमी , व्यवसायी लगायत आम जनतालाई आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरी गरिखाने वातावरण सिर्जना  गरिदिनुपर्छ । सरकारले बढीभन्दा बढी अधिकार जनताको हातमा सुम्पिनुपर्छ, खासगरी आर्थिक अधिकार । 

जे गर्न पनि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने हाँस्यास्पद व्यवस्थाको कारण नेपालमा विकास कहिल्यै नहुने हो कि भन्ने आम निराशाको कारण अधिकांश युवाशक्ति पलायन भइरहेको दशकौँ भैसकेको छ । 

यदि व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय गर्नको लागि जे-जे आवश्यक छ, त्यो सबै गर्न दिइएको भए धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले लगानी गर्ने थिए, विदेशीहरूले पनि लगानी भित्र्याउन सक्थे जसकारण यहाँ धेरैभन्दा धेरै रोजगार सिर्जना हुन्थ्यो तर व्यवसाय नै गर्न नसकिने वातावरण बनाइदिएपछि कसलाई आफ्नो लगानी, समय, बुद्धि आदि खर्च गर्न मन लागिरहन्छ र ?

अचम्म छ ! कुनै व्यवसायीले आफ्नै पैसा लगानी गरेर देशमा योगदान पुर्याउँछु, रोजगार सिर्जना गर्छु, संसारमै प्रतिस्पर्धी मोटरसाइकल उत्पादन गर्छु भनेर कुनै कम्पनी स्थापना गर्छ तर त्यसको लागी आफ्नो केही पनि लगानी नगरेका सरकारी कर्मचारी र नेताहरूको स्वीकृति चाहिन्छ ।

अनि त्यतिले मात्रै पुग्दैन, व्यवसायीले तिनलाई गोप्य रूपमा भेटी पनि चढाउनुपर्छ, पटकपटक । नत्र ती कम्पनीहरूमा ट्रेड युनियन खोलेर तिनको त्यत्रो लगानी खरानीमा परिणत गरिदिने शक्ति ती नेताहरूमा हुन्छ । या त अनेक बहानामा सरकारी कर्मचारीहरूले तिनलाई दुख दिइरहन्छन् । 

अब प्रश्न उठ्छ, यी नेता, सरकार र सरकारी कर्मचारीहरूलाई यति धेरै अधिकार दिने नै किन ? यदि कसैले विशुध्द रूपमा स्वदेशमै आर्थिक कर्म गरेर देशको लागी ठूलो योगदान गर्न खोज्छ र समाजलाई हानीनोक्सानी पुर्याउँदैन भने त्यसको लागी सरकारको अनावश्यक स्वीकृति लिइरहनुपर्ने नै किन ?!

सरकारले खुला बजारमा अधिकभन्दा अधिक विश्वास गरेर भन्सार विभागलाई निकै कम मात्रै शक्ति दिनुपर्छ ताकी बाहिरबाट आउने कच्चा पदार्थ निकै सस्तो पर्न गएर यहीँ उत्पादन गर्न सकियोस् । जस्तै जापानले यस्तै नीति लिएको छ । उसँग गाडी उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ छैन तर किनेर उत्पादन गरी संसारभर विक्रिवितरण गर्ने गर्छ ।

अर्को कुरा, बरू चीनबाट रेल चाँडै आउँछ होला तर नेपालको सिंहदरबारको एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल पुग्न ज्यादा समय लाग्छ । यस्तो व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो समाधान भनेकै सिंहदरबार अर्थात् सरकारको हातमा कमभन्दा कम अधिकार दिएर अधिकांश अधिकार जनताले आफ्नो हातमा लिने नै हो । 

यात्रीको सन्दर्भमा पनि मूख्य तगारो भनेको सरकारी कानुन नै हो जसअन्तर्गत अधिकांश अधिकार भनेको लोकसेवा आयोगमा घोकेर पास गरी गएका र व्यवसायमा कुनै जोखिम नै नमोलेका र मोल्न पनि नसक्ने सरकारी कर्मचारीको हातमा निकै धेरै शक्ति छ । 

यात्रीले कुनै अपराध गरेको छैन भने उसले आफ्नै लगानीमा स्थापना गरेको कम्पनी चलाउन पनि यत्रो दुख पाउनुपर्ने किन ? यसको लागि सरकार (नेता र कर्मचारी) हरूको शक्तिमा व्यापक कटौती नै एकमात्र उपाय हो । साथै यात्रीजस्ता कम्पनी खोल्ने व्यवसायीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै स्वतन्त्रता दिनु अर्को अचुक उपाय हो । 

व्यवसायीहरूलाई स्वतन्त्रता दिँदा प्रतिस्पर्धा बढ्छ जसकारण धेरैभन्दा धेरै गुणस्तरीय उत्पादन गर्न तिनीहरू बाध्य हुन्छन् । अन्यथा तिनको लगानी डुब्छ । यो प्रतिस्पर्धाले नेपालमै व्यापक रोजगार बढ्ने, उत्पादन बढेर निर्यात नि बढ्ने, देशको लागी ठूलो योगदान हुने इत्यादी हुन्छ । 

यात्री त एउटा प्रतिनिधि कथा मात्रै हो । नेपालमै केही गर्न चाहनेहरुका लागि यस्तै खालका अनेक कानुनी अड्चन र सरकारमा रहेको असीमित अधिकार मूख्य तगारो बनेका छन् । नत्र व्यवसायीहरूले देशमा ठूलो योगदान पुर्याइसकेका हुने थिए र देशको महत्वपूर्ण युवाशक्ति विदेश पलायन हुन पनि धेरै हदसम्म रोकिने थियो । 

जस्तै विनोद चौधरीले टेलिकमको लाइसन्स पाउनको लागी ५ वर्ष, दुर्गा प्रसाईँले मेडिकल कलेज खोल्न ५ वर्षभन्दा बढी कुरेको तथ्य सबैलाई थाहा छ । भारतमा रतन टाटाले टाटा कम्पनी खोल्नको लागि २५ वर्ष कुर्नुपरेको थियो, त्यहाँका कर्मचारीहरूले अनेकथरी व्यवधान सिर्जना गरेकाले ।

यी त केही चर्चित उदारहण मात्रै हुन् । ठूला हुन् या साना, व्यवसाय गर्नको लागि नागरिकले सरकारको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने दिनको अन्त्य हुनुपर्छ । यदि व्यवसायीले देश र जनताको सुरक्षामा आँच पुर्याउने काम गरेका छैनन् भने तिनलाई आरामले काम गर्न किन नदिने ?

आखिर देशको विकासमा व्यवसायीहरूको नै सबैभन्दा ठूलो हात हुने गर्छ संसारभरी नै । व्यापक जनताको जीवनस्तर उकास्नेदेखि लिएर तिनलाई रोजगार दिनेसम्मका काम तिनैले गर्छन् । तर यी सब काम केही पनि नगर्ने नेता र कर्मचारीको हातमा अनावश्यक रूपमा धेरै अधिकार दिइएको छ जुन खोसेर जनताले आफ्नो हातमा लिनुपर्छ या सरकारले आफ्नै विवेकमा जनतालाई दिनुपर्छ ।